यूपीएससी, पीएससी पास करने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों की प्रोत्साहन राशि कहां?
Rising Indore|07 August 2024
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यूपीएससी, पीएससी पास करने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों की प्रोत्साहन राशि कहां?

अभ्यर्थी ने प्री 2021 पास करने पर मिलने वाली 15 हजार राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। इस पर यह कहते हुए शिकायत क्लोज कर दी गई कि शिकायतकर्ता की एमपीपीएससी प्रोत्साहन राशि मद में बजट उपलब्ध नहीं है, प्राप्त होने पर भुगतान होना है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने पर मप्र सरकार द्वारा सफलता पर प्रोत्साहन राशि शुरु की थी, लेकिन बीते पांच सालों से इस राशि के अतेपते नहीं है। पूरे प्रदेश के हर जिले में सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, इनकी संख्या प्रदेश स्तर पर हजारों में हैं। यह राशि आखिर कहां जा रही है?

पहले बताते हैं क्या है स्कीम

इस स्कीम के तहत यूपीएससी और पीएससी की विविध चरणों में सफलता पाने पर राशि का भुगतान किया जाता है।

» प्री स्तर पर - यूपीएससी प्री पास करने पर 25 हजार और एमपी पीएससी प्री पास पर 15 हजार रुपए की पात्रता

» मेन्स स्तर पर यूपीएससी मेन्स पास पर 50 हजार और एमपी पीएससी में 25 हजार और दिए जाते हैं

» इंटरव्यू पास पर- यूपीएससी इंटरव्यू में सफल होने पर 25 हजार और एमपी पीएससी पास पर फिर दस हजार और दिए जाते हैं

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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
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इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।

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श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।

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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को

भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।

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आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।

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जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
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इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।

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मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
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मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।

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