सब दिखाओ उन्हें

भारत के साइबर सुरक्षा वॉचडॉग कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) ने 28 अप्रैल को कुछ नियम जारी किए, जिन्हें साइबर सुरक्षा निर्देश कहा गया. ये नियम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) मुहैया करने वाली कंपनियों से ग्राहकों के नाम, पते, संपर्क नंबर, ई-मेल पते, आइपी पते, स्वामित्व के पैटर्न और सेवा लेने का उद्देश्य सहित बहुत सारा डेटा पांच साल तक अपने सर्वरों पर रखने की मांग करते हैं.

- कौशिक डेका

वीपीएन

निर्देशों में वीपीएन सेवा प्रदाताओं के लिए साइबर सुरक्षा सेंध का पता चलने के छह घंटों के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया गया है. पालन नहीं करने पर एक साल जेल की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. कॉर्पोरेट और उद्यम वीपीएन को इन नियमों से छूट दी से गई है, जो 27 जून से लागू हो सकते हैं.