गांधी सरनेम कांग्रेस की जरूरी भी मजबूरी भी
कांग्रेसियों के लिए गांधी सरनेम कितना महत्व रखता है यह बात एक बार फिर गुजरात की सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि केस में उन्हें दो साल की सजा सुनाए जाने के फैसले के बाद साबित हो गई है. सेशन कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसी राहुल की वफादारी में हर संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को तार-तार करने में लगे हैं. यहां तक कि मनमोहन सरकार के समय में बने कानून की भी धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं हैं. 2013 में कांग्रेस की गठबंधन वाली मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद एक अध्यादेश लाई थी, जिसे बाद में राहुल गांधी के दबाव में आकर कानूनी रूप नहीं दिया दिया जा सका था, लेकिन आज उसी की आग में जब राहुल गांधी स्वयं झुलसने लगे तो उसके लिए भी उन्होंने मोदी सरकार की तो बात ही दूसरी है अदालतों तक को कोसना काटना शुरू कर दिया हैं.
कांग्रेस की मनमोहन सरकार के समय कानून बना रही थी कि यदि किसी नेता को कोर्ट से पांच साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो उसकी लोकसभा या विधानसभा के सदस्या समाप्त नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा चमकाने के लिए मनमोहन सरकार ने इसे रद्द कर दिया था, जिस कारण दो साल की सजा पर सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान जारी रहा. आज जब यह इस कानून की जद में राहुल गांधी आए तो कांग्रेसियों ने चाटुकारिता की सारी हदें पार करते हुए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया. हर तरफ हो-हल्ला किया जा रहा है. दिल्ली से लेकर लखनऊ और अन्य राज्यों में भी बेवजह का हंगाम खड़ा किया जा रहा है.
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