अगस्त में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम ) कलकत्ता ने त्रिपुरा सरकार के साथ फार्मा लॉजिस्टिक्स हब और स्कूल विकास की नीतियां तैयार करने और अन्य बातों में मदद के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए. यह करार प्रतिष्ठित बी-स्कूल की ओर से हाल में की गई साझेदारियों की श्रृंखला में सबसे नया है. 2023 में उसने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों के लिए पांच दिन का प्रबंधन प्रशिक्षु कार्यक्रम आयोजित किया था. ये सहभागिताएं भविष्य को मजबूत बनाने के संस्थान के सतत प्रयासों का सबूत हैं.
आइआइएम सी के छात्र भी इस सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं. वह भविष्य का नेतृत्व तैयार करने के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी निकायों के सहयोग से दो फुल टाइम रेजिडेंशियल कोर्सबिजनेस लीडरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस एनालिटिक्सचलाता है. पहले कोर्स के लिए उसने आइआइटी खड़गपुर और मद्रास, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और जापान सरकार के साथ साझेदारी की है. बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स कोलकाता के आइएसआइ (भारतीय संख्यिकी संस्थान) और आइआइटी खड़गपुर के साथ चलाया जाता है.
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मजबूत हाथों में भविष्य
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विरासत की बड़ी लड़ाई
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कौन दमदार शिवसेना
महाराष्ट्र में किसका राज चलेगा, यह लोगों के वोट से तय होगा लेकिन साथ ही यह भी तय होगा कि कौन-सी शिवसेना असली है-ठाकरे की या शिंदे की
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ट्रंप की नजर में दुनिया
अमेरिका के लोगों ने दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है. ऐसे में भारत और बाकी दुनिया इस बात के लिए अपने को तैयार कर रही कि व्यापार और भू-राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में 47वें राष्ट्रपति के अमेरिका-प्रथम के एजेंडे का आखिर क्या मायने होगा?
नवाचार की शानदार चमक
इस संस्थान में शिक्षा का मतलब ऐसे समाधान तैयार करना है जिनके केंद्र में देश की सामाजिक वास्तविकता मजबूती से जुड़ी हो
योगी बनाम अखिलेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को आगरा में ताज महल पश्चिमी द्वार स्थित पुरानी मंडी चौराहे पर दुर्गादास राठौर मु की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे.
लैब कॉर्पोरेट लीडरशिप की
सख्त एकेडमिक अनुशासन, रिसर्च पर फोकस और विश्वस्तरीय गुणवत्ता के जरिए आइआइएम-के बिजनेस एजुकेशन की नई परिभाषा गढ़ रहा
सत्ता पर दबदबे की नई होड़
इन दिनों धुंध की मोटी चादर में लिपटी कश्मीर घाटी में छह साल के इंतजार के बाद नई उम्मीद जगी है. केंद्र शासित प्रदेश की नवनिर्वाचित नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की सरकार ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए - जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना उनका पहला संकल्प है.