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एफएटीएफ की रिपोर्ट में भारत का अनुपालन का स्तर अच्छा

अनुपालन का स्तर बेहतर, लेकिन निगरानी की जरूरत

मिडकैप, स्मॉलकैप का पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन

जनवरी से जून 2024 तक निफ्टी 50 सूचकांक में 10.5 फीसदी और बीएसई सेंसेक्स में 9.4 फीसदी बढ़त रही

जेपी मॉर्गन में आगाज पर मामूली बढ़ी यील्ड

सरकारी बॉन्डों में निवेश उम्मीद से कम रहा

दिल्ली हवाई अड्डे पर छत ढही

टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा ढहने से 1 की मौत, 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

आपातकाल वाले प्रस्ताव पर आपत्ति

लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सदन के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनके द्वारा सदन के भीतर आपातकाल का उल्लेख किए जाने को लेकर यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि यह कदम राजनीतिक था और इससे बचा जा सकता था।

जीएसटी: कर संग्रह बढ़ा पर कई चुनौतियां

एएआर, अपील ढांचे में देरी और कर संबंधी विवादों से जीएसटी प्रणाली हो रही प्रभावित

तकनीकी व्यवधानों पर चेताया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच ताकत और लचीलापन दिखा रही है और केंद्रीय बैंक उभरते जोखिमों पर भी नजर रख रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई प्रौद्योगिकियों से वित्तीय प्रणाली में आने वाले व्यवधानों के प्रति भी सचेत किया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्तीय स्थिरता का वातावरण संभवतः अपने सर्वोच्च स्तर पर है, मगर सही मायने में इसे बरकरार रखने और इसमें सुधार करने की चुनौतियां हैं।

बदलेंगे खुलासा व सूचीबद्धता नियम

नियामक सेबी की एक समिति ने इन नियमों को आसान बनाने के लिए 200 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी

विदेशी होल्डिंग कंपनियों को जीएसटी की बड़ी राहत

अपनी भारतीय सहायक कंपनियों को कर्ज देने वाली विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कर प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन लेनदेन पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगाया जाएगा। यह बात कुछ शर्तों पर निर्भर करेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इन कर्ज पर ब्याज के रूप में ली जाने वाली राशि के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क, कमीशन या उस तरह का कुछ भी 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी के दायरे में आएगा।

स्पेक्ट्रम खरीद से वी की 4जी सेवाओं को मिलेगी ताकत

विश्लेषकों ने गुरुवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया (वी) द्वारा न केवल नवीनीकरण के लिए स्पेक्ट्रम की बड़े पैमाने पर खरीद की गई है, बल्कि नई नीलामी में 1800 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में नए 4जी स्पेक्ट्रम की खरीद से 9 सर्कलों में दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क में भी इजाफा होने की उम्मीद है।

सूचीबद्धता खत्म करने, एफऐंडओ नियमों में हुआ बदलाव

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश एवं होल्डिंग कंपनियों की सूचीबद्धता खत्म करने के नियमों में ढील दी है जिससे प्रवर्तकों को अपनी निजी कंपनियों पर उचित अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही नियामक ने वायदा एवं विकल्प खंड में शेयरों को शामिल करने और हटाने के लिए पात्रता मानदंड में भी संशोधन किया है। इससे इस सेगमेंट में खरीदे बेचे जाने वाले शेयरों की तरलता सुनि श्चित होगी।

अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स में खरीदा 23 फीसदी हिस्सा

कुमारमंगलम बिड़ला की अगुआई वाली अल्ट्राटेक सीमेंट ने चेन्नई की इंडिया सीमेंट्स में 23 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी ने आज ऐलान किया कि खुले बाजार से कुल 1,889 करोड़ रुपये में ये शेयर खरीदे गए हैं।

बैंकों का सकल एनपीए 3 फीसदी से नीचे

वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता सुधरती जा रही है और कुल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात मार्च 2024 के अंत में 2.8 फीसदी रह गया, जो 12 साल में सबसे कम है। यह अनुपात सितंबर 2023 में 3.2 फीसदी था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छमाही वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट के मुताबिक शुद्ध एनपीए अनुपात भी इस दौरान 0.9 फीसदी से घटकर 0.6 फीसदी रह गया।

ऐतिहासिक होगा बजट : राष्ट्रपति

दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा, नई सरकार में और तेज होगी सुधारों की गति

बुजुर्गों का स्वास्थ्य बीमा लें तो प्रीमियम देख लें

बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है।

केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्त में

आबकारी मामला

बिरला बने अध्यक्ष, आपातकाल पर हंगामा

विपक्ष ने मत विभाजन पर नहीं दिया जोर, ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव पारित

स्टेट बैंक ने जुटाए 10 हजार करोड़ रुपये

भारतीय स्टेट बैंक ने बिजली, सड़क आदि क्षेत्रों की परियोजनाओं को कर्ज देने के लिए 15 वर्षीय इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिये 10 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं।

तकनीक को बेहतर कराधान माहौल की चाह

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग इस बार के केंद्रीय बजट (वित्त वर्ष 2025) से बेहतर कराधान माहौल की चाहत रखता है।

सामाजिक सुरक्षा कोष के गठन की मांग

मजदूर संगठनों ने कहा कि बजट में असंगठित क्षेत्र के लिए कोष की घोषणा हो

नई ऊंचाई पर बेंचमार्क सूचकांक

विशेषज्ञों की राय में बहुत जल्द सेंसेक्स 80,000 और निफ्टी 24,000 पर पहुंच सकते हैं

निवेशकों की पसंद आईपीओ लाने वाली स्टार्टअप फर्में

फंडिंग में सुधार के बीच आ रहा बदलाव

स्मार्ट वॉच की बिक्री 5 गुना बढ़ी, पर अब घट रही : टाइटन

देश के सालाना 13 करोड़ घड़ियों के बाजार में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां स्मार्ट वॉच की बिक्री में जबरदस्त उछाल आई है, वहीं एनालॉग (पारंपरिक) घड़ियों की चमक भी कम नहीं हुई है और वे प्रीमियम फीचर पर खासा ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही हैं।

एलटीआईमाइंडट्री और एलटीटीएस के गैर-कार्यकारी चेयरमैन पद से हटे नाइक

लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) समूह के चेयरमैन ए एम नाइक ने आज घोषणा की कि वह आईटी सहायक इकाई फर्मों एलटीआईमाइंडट्री और एलऐंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज (एलटीटीएस) के गैर-कार्यकारी चेयरमैन एवं बोर्ड सदस्य की जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने इससे इनकार किया कि इन दोनों टेक कंपनियों का कभी भी विलय किया जा सकता है।

इन्फी 225 से ज्यादा जेनएआई कार्यक्रमों पर कर रही काम: नंदन

इन्फोसिस ने अपनी सभी सेवा लाइनों में जेनएआई घटकों को एकीकृत किया है और ग्राहकों के लिए 25 प्लेबुक विकसित की हैं

सस्ते मकान के बाजार में उतरेगी आईआईएफसीएल

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) सस्ते मकान के क्षेत्र में उतरने की योजना बना रही है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र के इस हिस्से को बढ़ावा मिलेगा।

संपत्ति बिक्री से 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य!

सरकार वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट में विनिवेश, संप​त्ति मुद्रीकरण और अन्य पूंजी प्राप्तियों से 50,000 करोड़ रुपये हासिल करने का पहले का लक्ष्य ही बरकरार रख सकती है। यह लक्ष्य इसी साल फरवरी में पेश अंतरिम बजट में रखा गया था।

5जी नीलामी से मिले 11,340 करोड रुपये

स्पेक्ट्रम नीलामी में दूरसंचार ऑपरेटरों में नहीं दिखी होड़, उम्मीद से कम बोलियां

इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नई नीति!

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई संशोधित एनईपी लाने की कर रहा तैयारी

जल संकट से दांव पर भारत की साख

जल संकट से भारत की साख पर असर पड़ सकता है। लगातार बढ़ता जा रहा पानी का संकट न केवल भारत की ऋण क्षमता, बल्कि कोयला बिजली संयंत्र और इस्पात विनिर्माता जैसे पानी की अधिक खपत वाले उद्योगों के लिए भी हानिकारक है। मूडीज की रेटिंग में ये तथ्य उभर कर सामने आए हैं।