आरोप: बकाया चुकाने का प्रावधान नहीं

उपभोक्ता परिषद ने एनर्जी टास्क फोर्स के मसौदे पर उठाया बड़ा सवाल

दक्षिणांचल व पूर्वांचल के उपभोक्ताओं का निगमों पर बकाया (सरप्लस) लगभग 16 हजार करोड़ है। नए मसौदे में इसकी वापसी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह पूर्वांचल व दक्षिणांचल की पूरी जमीन एक रुपये में देने की पावर कॉरपोरेशन ने तैयारी कर ली है। यह आरोप उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने लगाया है।

पावर कॉरपोरेशन के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एनर्जी टास्क फोर्स ने अपनी मंजूरी दी है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का होने वाला है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33122 करोड़ बकाया (सरप्लस) निकल रहा है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में लगभग 1 करोड़ 62 लाख उपभोक्ता है। इनका सरप्लस लगभग 16 हजार करोड़ है। एनर्जी टास्क फोर्स ने अपने मसौदे में इसका जिक्र नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपभोक्ताओं की यह रकम डकारने की तैयारी है।

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