भारत और अन्य विकासशील देशों जैसे चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन बॉर्डर समायोजन व्यवस्था (सीबीएएम) और वन की कटाई अधिनियम जैसे एकतरफा व्यापार नीति के कदमों का विरोध किया है।
यूरोपीय संघ की व्यापार नीति समीक्षा के दौरान भारत ने कहा कि द्विपक्षीय आर्थिक व वाणिज्यिक संबंध बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ 'चिढ़ाने वाली बातें' व्यवधान का काम कर रही हैं और दोनों पक्षों को अपनी आर्थिक साझेदारी का पूरा लाभ हासिल करने से रोक रही हैं।
इसमें कहा गया है, 'हमने पाया है कि समीक्षा की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ के एकपक्षीय व्यापार नीति के कदमों में वृद्धि हुई है और इसकी वजह से भारत सहित उसके कारोबारी साझेदारों पर नकारात्मक असर पड़ा है।' स्तर इसमें कहा गया है, 'जलवायु और पर्यावरण संबंधी नीतियां स्वीकार किए जाने, खासकर सीबीएएम, वनों की कटाई के नियम और वन क्षरण के नियम, कॉर्पोरेट सततता की कवायद के प्रस्ताव, अधिकतम अवशेष (एममआरएल) और इससे जुड़ी शक्तियां यूरोपीय संघ के सदस्यों को दिए जाने से समस्या है और यह उत्पाद की श्रेणी की वस्तुओं के कारोबार में गैर शुल्क बाधा के रूप में काम कर रहा है।'
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