कारोबारियों का कहना है कि जब प्रणाली में अधिशेष वित्तीय व्यवस्था नकदी कम होकर करीब 1 लाख करोड़ रुपये रह जाएगी तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के लिए स्थिति थोड़ी सहज हो जाएगी। नकदी समायोजन (एलएएफ) के माध्यम से बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा रकम अगस्त में अब तक ज्यादातर दिनों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही है।
कारोबारियों का कहना है कि अगर वित्तीय प्रणाली में अधिशेष नकदी 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहती है तो आरबीआई इसमें कमी करने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय कर सकता है। गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद आरबीआई ने कहा कि 12 अगस्त 2023 से अधिसूचित बैंकों को सीआरआर 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 के बीच उनकी शुद्ध मांग एवं समय देयता (नेट डिमांड ऐंड टाइम लाइबलिटी) में हुई बढ़ोतरी के 10 प्रतिशत स्तर पर रखना होगा। इस प्रावधान का मकसद 2,000 रुपये की वापसी सहित अन्य कारणों से वित्तीय तंत्र में आई नकदी का स्तर कम करना है। केंद्रीय बैंक 8 सितंबर या इससे पहले इस कदम की समीक्षा करेगा।
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केजरीवाल ने संघ से पछे पांच सवाल
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कर रिफंड मेसेज से सावधान, इनसे होती है ठगी आसान
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