इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए ज्यादातर स्टील खरीद सीधे सरकार की जगह ठेकेदारों के जरिये होती है, इसलिए ऐसे संगठन की जरूरत नहीं है। कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। इस मामले में बिज़नेस स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब इस्पात मंत्रालय ने नहीं दिया।
हरित स्टील से तात्पर्य ऐसे स्टील के उत्पादन से होता है जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों से स्टील का उत्पादन होता है। इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, पवन या सौर ऊर्जा से तैयार बिजली से स्टील का उत्पादन होता है। मंत्रालय ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) जैसी एजेंसी के गठन का सुझाव दिया था। ईईएसएल असल में विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के चार संस्थानों का संयुक्त उपक्रम है। ये चार संस्थान हैं- एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आरईसी और पॉवर फाइनैंस कॉरपोरेशन । ईईएसएल ऊर्जा दक्षता उत्पाद जैसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट, पंखे और सौर पंप की थोक खरीद करता है।
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केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास
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आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा हाल में घोषित दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर सियासी बवाल मच गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा
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2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर
वर्ष 2024 पूरी दुनिया के लिए उठापटक भरा रहा है। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सनसनीखेज चुनाव अभियान और राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचन, पश्चिम एशिया में हमलों और जवाबी हमलों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के दरम्यान वैश्विक संबंधों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। देशों की कूटनीतिक ताकत कसौटी पर कसी गई और दुनिया एक नए इतिहास की साक्षी बन गई।
स्थिरता के साथ कैसे हासिल हो वृद्धि?
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विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन
टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए।
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भारत में 67 प्रतिशत कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर इलाकों में होता है
अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं
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ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं
इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।