एच-1बी वीजा में कटौती से अमेरिकी जीडीपी पर पड़ेगा प्रभाव

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में वाशिंगटन स्थित भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच, जिसके सदस्य दोनों देशों की शीर्ष कंपनियां हैं, के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी डॉ. मुकेश अग्घी ने सुरजीत दास गुप्ता से खास बातचीत में दोनों देशों के बीच कारोबारी चुनौतियों एवं अवसरों के बारे में विस्तृत चर्चा की। पेश हैं मुख्य अंशः

- सुरजीत दास गुप्ता

एच-1बी वीजा मुद्दे पर ट्रंप एवं उनके सलाहकार इलॉन मस्क और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) समूह के बीच तगड़ी जंग छिड़ गई है। क्या इससे वीजा कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित होगा?

एच-1बी वीजा की शुरुआत अमेरिकी कंपनियों के लिए तकनीकी कर्मचारियों की मांग एवं आपूर्ति में अंतर को पाटने के लिए की गई थी। इसके तहत बेहद कुशल कर्मचारियों को अमेरिका लाने की योजना थी जो पहले ही दिन से उत्पादक बन सकते थे। मगर समय के साथसाथ बड़ी तादाद में स्टाफिंग कंपनियों ने कम कुशल कर्मचारियों को लाकर और परमिट हथियाकर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इससे स्थानीय कर्मचारियों को गलत संदेश गया क्योंकि कुछ मामलों में उन्हें लागत में कटौती के कारण एच-1 बी कर्मचारियों के बदले में नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि अवैध आव्रजन का विरोध करने वाले लोगों को इससे एक मुद्दा मिल गया लेकिन उन तकनीकी कंपनियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जो प्रतिस्पर्धी बनना चाहती हैं।

यह मुद्दा कितना गंभीर है?

हमारा मानना है कि स्टाफिंग कंपनियां 30 से 40 फीसदी एच-1बी वीजा हड़प लेती हैं। वे सालाना 80,000 से 1,00,000 डॉलर वेतन की पेशकश करती हैं जबकि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां सालाना 1,20,000 डॉलर से 1,50,000 डॉलर वेतन की पेशकश करती हैं। इसलिए अधिक से अधिक वैध आव्रजन को उचित ठहराना हमारे लिए कठिन हो गया है।

मगर सच तो यह भी है कि अधिकतर एच-1बी वीजाधारक वहां रुकना और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। क्या मागा समूह इससे चिंतित है?