लोकतंत्र का भविष्य राजनीतिक ग्रह और गण निर्धारित करते हैं। राजनीति में चुनाव का साल युद्ध और फतेह का साल होता है। नया साल 2023 देश में 9 राज्यों में चुनाव का साल है। इनमें बड़े राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश शामिल हैं। मध्यप्रदेश में चुनाव नवंबर-दिसंबर में होते रहे हैं। पिछले 25 सालों में मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्रियों ने नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर में शपथ ग्रहण की है। कांग्रेस में टूट के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने मार्च के महीने में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मार्च किया है। इसके पहले तीनों बार उन्होंने नवंबर-दिसंबर में ही शपथ ग्रहण की थी।
नए साल 2023 के नवंबर-दिसंबर में ही प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। चेहरा कौन होगा यह तो भविष्य के गर्त में है। साल 2022 मध्यप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से उथल-पुथल भरा रहा है। पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में जनादेश के नजरिए से राज्य के दोनों मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस अपने-अपने वर्चस्व का दावा करते रहे हैं लेकिन नगरीय निकायों में निश्चित रूप से कांग्रेस लाभ में रही है।
मध्यप्रदेश में दोनों दलों में नेतृत्व और कैडर के बीच टेंशन साफ-साफ देखा जा रहा है। दोनों दलों में नेतृत्व के स्तर पर नए सिरे से जमावट की चर्चाओं का जोर देखा जा सकता है। कांग्रेस में युवा नेतृत्व की मांग उठ रही है तो बीजेपी में भी आक्रोश की छाया दिखाई पड़ रही है। मीडिया में दोनों दलों में बदलाव की खबरें गाहे-बगाहे दिखाई पड़ जाती हैं।
राजनीतिक दलों में चुनावी साल में नई जमावट आम बात है। 2018 में अरुण यादव को हटाकर कमलनाथ को नया अध्यक्ष बनाया गया था। चुनावी जमावट चाहे पार्टी में हो या सरकार में उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कम से कम एक साल का समय तो नए लोगों को काम करने के लिए मिलना चाहिए। बीजेपी ने उत्तराखंड, गुजरात में चुनाव के पहले नया मुख्यमंत्री बनाया था। इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने का राजनीतिक निर्णय करीब एक साल पहले लिया था।
هذه القصة مأخوذة من طبعة 11 January 2023 من Rising Indore.
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इन दिनों समाचारपत्रों में इंदौर शहर में प्रदूषण बढने और एआईक्यू 200 से ज्यादा हो जाने की खबरें प्रकाशित हो रही है।
शिंदे सेना और कांग्रेस को मिले लगभग समान वोट एक के 57 विधायक जीते तो दूसरे के 16
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प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में जीतने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड लिया है। इस जीत के बाद, गांधी परिवार के तीन सदस्य एक साथ संसद में बैठने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा, जब गांधी परिवार के तीन सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
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धारा 138 एन.आई. एक्ट, 1881, चेक के प्रकरणों में तेजी से सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट
जहां चेक Dishonour (अस्वीकृत) हो जाता है, चाहे वह धन की कमी हो या अन्य कारणों से। यह प्रावधान व्यापारिक लेन-देन की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें दो साल तक की कैद या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, वर्षों से इन मामलों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अदालतें इनके शीघ्र निपटारे में असमर्थ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने suo motu (स्वतः संज्ञान) मामले In Re: Expeditious Trial of Section 138 NI Act Cases में इन समस्याओं पर विचार किया और इन मामलों को शीघ्र निपटाने के उपाय सुझाए।
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अपनी एक्टिंग से मरीजों को करते हैं जागरुक...
धूम्रपान और नशा करने पर डॉक्टरों द्वारा अपने मरीजों को फटकार लगाते तो आपने जरूर देखा होगा लेकिन इंदौर में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों को डांटने-फटकारने की बजाय अलगअलग वेशभूषा में सोलो एक्टिंग के जरिए उन्हें विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक करते हैं।
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एक फैसले ने कांग्रेस और भाजपा को ला दिया एक जाजम पर
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योजना क्रमांक 134 में निविदा में डाल दी अकल्पनीय कीमत
