कांग्रेस की आरोप पत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि कांग्रेस ने आरोप पत्र को 3 भागों बांटा है। पहला भाग फाइनेंशियल करप्शन यानी आर्थिक रूप से किए गए घोटालों का है। दूसरे पार्ट में कुशासन को लेकर पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। तीसरा पार्ट कुप्रबंधन का है। तीनों कैटेगरी में 388 पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। आरोप पत्र में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक में हुई गड़बड़ियों और घोटालों को शामिल किया गया है।
तीन हिस्सों में आरोप पत्र लाएगी कांग्रेस, प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक मचाएंगे हल्ला
इन तीनों कैटेगरी के अनुसार आरोप पत्र में मुद्दे शामिल किए गए हैं। करीब 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद पिछले हफ्ते कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में इसे फाइनल किया गया है। भाजपा सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में की गई गड़बड़ियों, घोटालों, अनियमितताओं के मामलों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच आरोप पत्र की बुक बनाकर पेश करेगी। एक महीने में ये किताब पब्लिश होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे जनता तक पहुंचाएंगे।
कांग्रेस का दावा- भाजपा सरकार में घोटालों की लंबी लिस्ट
कांग्रेस ने प्रदेशभर से बड़े घोटालों और गड़बड़ियों की जानकारी मंगाई थी। इनकी स्क्रूटनी करने के बाद जिन मामलों में पुख्ता सबूत मिले हैं, उन मामलों को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। कांग्रेस, बड़े नेता दौरे के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंच से जनता के बीच इन्हें पढ़कर सुनाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 18 साल की भाजपा सरकार में घोटालों की लंबी लिस्ट है। हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। कि सोशल मीडिया पर वीडियो, रील्स जैसे कंटेंट के जरिए भी शिवराज सरकार की हकीकत जनता को बताई जा सके। कांग्रेस युवा वर्ग को इन घोटालों और गड़बड़ियों के कारण हुए नुकसान से परिचित कराने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगी।
गड़बड़ियों पर अफसरों ने पर्दे डाले
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
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