इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 77 की परिधि में आने वाली 18 कॉलोनियां उलझ गई है। इन कॉलोनियों को डी नोटिफाई करने के लिए प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेज कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। शासन में यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित पड़ा है। कोई फैसला नहीं होने के कारण अब जनता का आक्रोश विधानसभा चुनाव की बेला में भडक गया है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के द्वारा जिस समय पर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई थी और चुनाव होने में भी कुछ महीने का वक्त था, उस समय पर यह ऐलान किया गया था कि इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो बसी हुई कॉलोनी फंसी हुई हैं, उन कॉलोनी को मुक्ति दिलाई जाएगी। वर्तमान में यह सभी कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती हैं। इन कॉलोनियों को प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन से डी नोटिफाई कराया जाएगा। इसके बाद में नगर निगम की ओर से इन कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी भतीजी नाखुश, जताया खेद
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Elections) नतीजे अब सामने आ गए हैं और इन नतीजों में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ी जीत हासिल हुई है।
ट्रंप की जीत के बाद अब भारत में ट्रंप टॉवर पर फोकस
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत ने भारत में उनके रिहायशी प्रोजेक्ट ट्रम्प टॉवर को तेज गति दी है। उनकी दूसरी जीत के बाद देश में एक डेवलपर ने आधा दर्जन नई डी का ऐलान किया । गंगनचुंबी इमारत ट्रम्प टॉवर में लग्जरी अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत साढ़े चार करोड़ रुपए है।
क्रूर पति के बच्चे को मुझे जन्म नहीं देना
इंदौर में लव मैरिज के एक साल बाद ही पति-पत्नी में इतने विवाद हुए कि उनके बीच की चाहत एक-दूसरे के लिए नफरत में बदल गई। पत्नी ने गर्भ में पल रहे बच्चे के अबॉर्शन की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी। हाईकोर्ट के आदेश पर महिला एडवोकेट बतौर काउंसलर नियुक्त हुईं। उन्होंने पति-पत्नी की काउंसिलिंग की, सुनवाई में जज ने भी समझाइश दी, लेकिन एजुकेटेड पति-पत्नी साथ रहने को राजी नहीं हुए।
'भीख मांग कर भी मैंटिनेस तो देना होगा' जैसे आदेशों पर लगेगी लगाम! सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 पैमाने तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से कहा है कि गुजारा भत्ता तय करते वक्त वे पति-पत्नी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पली और बच्चों की जरूरतें, दोनों के रोजगार की स्थिति, आय और संपत्ति को आधार बनाए।
गाजर का हलवा खाने में ही नहीं, सेहत बनाने मैं भी होता है लाजवाब, जानें इसके फायदे
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विवेकानंद स्कूल के बगीचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का प्राधिकरण करेगा सुंदरीकरण
पूरे देश में एक साथ चुनाव का बिल JPC में ...
'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल को पुरःस्थापित करने या बिल के एडमीशन पर लोकसभा में मंगलवार को वोटिंग हुई है।
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इंदौर शहर के पुलिस थानों में अटाले का ढेर लगा हुआ है।
निगम अधिकारी ने ...ida पर रौब जमाया
जो जमीन प्राधिकरण के नाम हुई ही नहीं उसका प्राधिकरण पर टैक्स लगाया...