DASTAKTIMES - September 2022

Keine Grenzen mehr mit Magzter GOLD

Lesen Sie DASTAKTIMES zusammen mit 9,000+ anderen Zeitschriften und Zeitungen mit nur einem Abonnement Katalog ansehen

1 Monat $9.99

1 Jahr$99.99

$8/monat

(OR)

Nur abonnieren DASTAKTIMES

1 Jahr $9.99

Speichern 16%

Diese Ausgabe kaufen $0.99

Geschenk DASTAKTIMES

7-Day No Questions
Asked Refund Policy

ⓘ

Digitales Abonnement
Sofortiger Zugriff

ⓘ

Verifiziert sicher
Zahlung

ⓘ

In dieser Angelegenheit

September - 2022 Edition of Dastak Times

बेहतर केन्द्र-राज्य संबंधों के पक्षधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजनीतिक अनुभव काफी बड़ा और बहुआयामी है जिससे देश, समाज को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें कानून का अच्छा ज्ञान है, वो खेल प्रेमी भी रहे हैं और राजनीति की बात करें तो वे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को सही दिशा में काम कराने के लिए एक चट्टान बनकर डटे रहे।

3 mins

आईएसआईएस की विचारधारा पर प्रहार करता एनआईए

बांग्लादेश से जाली भारतीय नोटों की तस्करी के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मामला हो, या खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में रहने वाले 16 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का मामला हो, साइप्रस से प्रत्यर्पित फरार खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने का मामला हो, पाकिस्तान से तस्करी कर लाए ड्रग्स बेचकर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की अवैध गतिविधियां चलाने में संलग्न लोगों पर कार्यवाही का मामला हो या फिर आईएसआईएस, एनआईए ने एक सक्रिय संघीय जांच एजेंसी के रूप में बहुआयामी भूमिका निभाई है।

5 mins

सबके मन को भा गई पीएम मोदी की 'हर घर तिरंगा' अपील

भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के कार्यक्रम 'आजादी का अमृत महोत्सव' की श्रृंखला में देशभर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आईटीबीपी द्वारा 15 अगस्त को 'अमृतारोहण' अभियान का आयोजन किया गया था। आजादी के 75 वर्ष के आलोक में आईटीबीपी ने 75 सीमा चौकियों के नजदीक 75 चोटियों को चिह्नित किया।

3 mins

यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सुधारों की गति तेज करते हुए 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को एक हजार अरब डॉलर करने के लिए डेलॉयट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। डेलॉयट ने सलाहकार नियुक्त होने के लिए 120 करोड़ रुपये की बोली लगाई।

5 mins

गुजरात मॉडल हुआ पुराना अब योगी मॉडल का जमाना

देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि सभी जगह योगी मॉडल का जिक्र अपराधी या अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती के तौर पर हो रहा है। जब सवाल ये उठता है कि योगी मॉडल है क्या ? इस पर मिलिजुली प्रतिक्रिया सामने आती है। जब भी कोई योगी मॉडल की बात करता है तो उनका इशारा बुलडोजर की ओर होता है। क्या योगी प्रशासन की सख्ती सभी समुदाय के लोगों पर एक जैसी होती है? इस सवाल पर योगी आदित्यनाथ की सफलता यही है कि उन्होंने उपद्रवी मुसलमानों की नकेल कस दी है। साथ ही कानून व्यवस्था भी कड़ी कर दी है।

3 mins

हर मोर्चे पर फतह हासिल करते धामी

उत्तराखंड की जनता को एक ऐसा जनसेवक मिल गया है जो हर पल, हर क्षण जनता के हितों को सर्वोपरि रखता है और उनकी भावनाओं को संरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध भी है और धामी यह करके भी दिखा रहे हैं। समस्या जैसी भी हो, वह उस पर गंभीरता से विचार करके सरकारी मशीनरी के पेंच कसने में जरा भी कसर नहीं छोड़ते। उनका येन-केन प्रकारेण उद्देश्य यही रहता है कि आम जनमानस को समय पर सहूलियत मिल सके।

5 mins

देवभूमि: माफिया पर कसता धामी सरकार का शिकंजा

किसी भी तरह का गैरकानूनी कार्य करने वाले अपराधियों के गुप्त संगठनों के खिलाफ उत्तराखण्ड की धामी सरकार आक्रामक नजर आ रही है।

6 mins

पर्यावरण व जल संरक्षण पर गंभीर धामी सरकार

उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां वर्ष के लगभग 100 दिन बारिश होती है और इस दौरान औसतन 1,945 मिमी पानी बरसता है, जबकि राज्य में प्रतिवर्ष आम लोगों, पशुओं, कृषि कार्यों और उद्योगों में कुल वर्षा जल का मात्र 3 प्रतिशत ही इस्तेमाल होता है। हर वर्ष वर्षा जल के रूप में राज्य को मिलने वाली जल राशि पहाड़ी ढलानों से बेकार बह जाती है, जबकि राज्य में कृषि योग्य लगभग 1.55 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से मात्र 0.56 मिलियन हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई हो पाती है।

5 mins

द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासियों के मुद्दे केन्द्र में तो आए

ओड़िसा के मयूरभंज जिले की संथाल (आदिवासी) महिला द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र की पंद्रहवी राष्ट्रपति बन गई हैं।

7 mins

जनजाति समाज को तोड़ने का वैश्विक षड्यंत्र

विश्व मजदूर संगठन (आएलओ) एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित संस्था है। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना इस संस्था का प्रमुख हेतु है। इसकी स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के विजयी देशों ने की थी। वर्ष 1989 में आएलओ द्वारा राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल कन्वेन्शन क्रमांक 169 घोषित किया गया, जिसे विश्व के 189 में से केवल 22 देशों ने स्वीकार किया, जिसका मुख्य कारण इंडिजिनस पीपल शब्द की परिभाषा को स्पष्ट न करना था।