सुशासन एवं देश-विकास के लिये नौकरशाह स्वयं को बदले

प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से जिस तरह की अपेक्षाएं हैं, वे पूरी नहीं हो पा रही है, यह एक गंभीर चुनौती एवं त्रासद स्थिति है।

- ललित गर्ग

अधिकारियों-कर्मचारियों में जब तक इन गुणों का अभाव बना रहेगा, जब तक भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन असंभव है, आम नागरिकों को परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलेगी एवं सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों में अपेक्षित गति नहीं आ पाएगी। भले ही सरकार ने इसके लिये राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की हो। लेकिन सरकारी नौकरशाही तंत्र को सुधारने की दिशाएं उद्घाटित करने के साथ उन पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। आजादी के करीब 75 साल बाद भी नौकरशाही पर कोई कठोर नियंत्रण की व्यवस्था न हो पाना बड़ी नाकामी हैं। केंद्र हो या राज्य, नौकरशाही को न तो कानून की परवाह है न ही अवमानना का डर। वजह साफ है कि नौकरशाही ने राजनीति से हाथ मिला लिया है और अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी कानून को ताक पर रखने से उन्हें परहेज नहीं है। इसके बदले उसे अपना उल्लू सीधा करने का मौका मिल रहा है।