दूषित जल का सही उपचार नहीं होना, सेहत के लिए खतरनाक

दूषित जल जो कि विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में बनता है उसका सही उपचार होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पहले मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल भोपाल ने शहर के लगभग 318 अस्पतालों को सूचना पत्र जारी किया है, जिन्होंने अपने अस्पतालों के दूषित जल उपचार संयंत्र [एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट] के संचालन और उपचारित दूषित जल की विश्लेषण रिपोर्ट बोर्ड में जमा नहीं की है।

दूषित जल जो कि कि कई स्रोतों से निकलकर अंततः हमारे जल स्त्रोतों में ही प्रवेश करता है, दुर्भाग्य से दूषित जल का अधिकांश हिस्सा बिना उपचारित किए नदी, नाले, तालाब, इत्यादि में मिल जाता है। ये दूषित जल जितना लोगों की सेहत के लिए खराब है उतना ही पर्यावरण के लिए भी। हमारे देश में दूषित जल की बढ़ती मात्रा और उपचार न होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर आदेश जारी किया जिसके प्रतिपालन में माननीय एनजीटी ने आदेश क्र. 593/2017 के तहत पूरे भारत पर लागू किया जिसमें यह कहा गया कि 31.03.18 तक उन सभी संस्थानों में जहां दूषित जल उत्पादित होता है, आवश्यक रूप से दूषित जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र संस्थापित करें। एनजीटी के उक्त आदेश पर मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल भोपाल ने जनवरी 2020 में इससे संबंधित नोटिस जारी किया था।