पर्यावरणीय आदेशों का 'उल्लंघन' गंभीरता नहीं बरतने से कार्यप्रणालियों पर उठते सवाल

भारत सरकार ने पर्यावरण के मामलों को तेजी से निपटाने तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण' की स्थापना वर्ष 2010 में एक अधिनियम के तहत की थी। यह एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण संबंधी विवादों और बहु अनुशासनिक मामलों को सुविज्ञता से संचालित करता है। मगर हाल ही में 'ओपन आई न्यूज' द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों और दस्तावेजों से ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं जो ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी आदेशों का मप्र में उतनी गंभीरता से पालन नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। एनजीटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर गंभीरता से पालन नहीं होने से सरकारी तंत्र की कार्यप्रणालियों पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। एनजीटी के इन्हीं महत्वपूर्ण आदेशों के क्रियान्वयन पर केंद्रित विशेष लेख।

- रमेश शर्मा

भारत ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है कि इन देशों में विभिन्न स्त्रोतों से निकलने वाला दूषित जल विभिन्न जल स्त्रोतों जैसे तालाब, झील, धाराओं, नदी और समुद्र में बह जाता है! इन जल स्त्रोतों के अलावा यह दूषित जल हमारे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन 'भूजल' को भी गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। यह पूरी तरह एक गलत धारणा है कि भूजल बहुत शुद्ध होता है, मगर दुर्भाग्य से ज्यादातर जलस्रोत खतरनाक मिनरल्स से भरे होते हैं। यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि पानी की कुल सप्लाई का 85 फीसदी पानी बिना किसी उपचार के फिर से हमारे ईको सिस्टम में वापस चला जाता है। ये खतरनाक दुषित पानी लोगों के सेहत के साथ-साथ पर्यावरण पर भी बेहद प्रतिकूल असर डालता है। बिना उपचारित किया गया दूषित पानी बीमारियां तो फैलाता ही है साथ ही हमारे पीने के पानी को भी भारी तरीकों से गंदा करता है। समय के साथ-साथ दूषित पानी हमारे घरों, उद्योगों तथा बढ़ती व्यवसायिक गतिविधियों से लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे देश की बढ़ती आबादी, रहन-सहन का स्तर और विकास गतिविधियों का विस्तार होता है।

दूषित जल का उपचार जरूरी