अग्नि दुर्घटना के जोखिम से बचे नहीं हैं सरकारी दफ्तर

क्या आप ये बात मान सकते हैं कि आम जनता के लिए बताए नियमों का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार सरकारी दफ्तर, सरकारी नियमों के दायरे में आने वाले बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि खुद सरकारी आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आग लगन की बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते नगरीय प्रशासन विभाग ने जून 2023 में एक अधिसूचना जारी की थी कि प्रदेश के सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान होना चाहिए साथ ही उन्हें नगर निगम भोपाल से आवश्यक रूप से फायर एनओसी लेनी चाहिए। अकेले भोपाल से ही प्राप्त दस्तावेज बताते हैं कि कई बड़े-बड़े सरकारी दफ्तर केंद्रीय कार्यालय, बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं है और ना ही उनके पास नगर निगम की फायर एनओसी है। जब हमारी राजधानी के ये हाल हैं तो प्रदेश के अन्य जिलों में अग्नि सुरक्षा की स्थिति अपने आप ही समझी जा सकती है।

- रमेश शर्मा

फायर सेफ्टी राज्य का विषय माना जाता है, मगर भारत सरकार ने राज्यों में फायर सेवा को लेकर 2017 से लेकर 2021 तक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवंबर 2020 में गुजरात के अस्पताल में आग से मरने वालों की संख्या देखकर खुद सुप्रीम दहल गया था और उसने स्वतः संज्ञान लेकर सारे राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए। नेशनल बिल्डिंग कोड 2010 के अनुसार सभी भवनों, बहुमंजिला इमारतों, होटल, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायिक और औद्योगिक संस्थाओं, समस्त अस्पतालों, भवन स्वामियों और भवन निर्माताओं को फायर एनओसी लेना अत्यावश्यक है। मगर हमारे प्रदेश की स्थिति इस मामले में काफी चिंताजनक है।

कागजों पर सफर करते अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देश