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मेंदोला ने दी 5 कॉलोनियों के लिए आईडीए पर दस्तक

प्राधिकरण की योजना के शिकंजे में फंसी कॉलोनी को मुक्त करने की मांग

आईडीए के प्लॉट धारकों को झटका

जब प्लॉट फ्रीहोल्ड कराने गए तो मालूम पड़ा जमीन सरकारी है

मध्यप्रदेश का चुनाव देश के मुद्दे पर लड़ेंगे

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को किया साइड लाइन

3 साल में 2 लाख महिलाएं गायब

कांग्रेस के 4 मोर्चों की प्रभारी शोभा ओझा मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को घेरने में खुद ही उलझ गईं।

कवर्ड कैंपस की कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट का बिल अब निगम भरेगा

नागरिकों को मिलेगी 80 लाख रुपए की राहत, निगम पर बढ़ेगा बोझ

सत्ता की चाहत में शहर की सुंदरता दरकिनार

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के इस साल में इंदौर शहर की सुंदरता बने रहने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इसके पीछे कारण यह है कि हाल ही में जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आए थे तो भाजपा के नेताओं ने ही शाह के स्वागत में शहर को बदरंग कर दिया था।

किराएदार को सीमित अधिकार उपलब्ध है- हाईकोर्ट

मुंबई हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में किराएदार के संपति पर अधिकारों के लिए एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि किराएदार को अब सीमित अधिकार ही दिए जाएंगे। किराएदार संपति की मरम्मत या उसकी बनावट को बदलने के लिए मकान मालिक के सामने मनमानी नहीं कर सकता।

वजन घटाना चाहते हैं तो ये 6 फ्रूट्स रहेंगे आपके लिए परफेक्ट...

स्वाद से समझौता किए बिना खाने की कुछ मीठी चीजों को आप वजन घटाने की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनसे वजन नहीं बढ़ेगा आपका।

मनीष पुरी से रिंग रोड की सड़क विवादों में

निगम के अधिकारियों का विवाद समाप्त हो जाने का दावा गलत| एक तरफ भाजपा नेता डागा के निर्माण तो दूसरी तरफ महिदपुरवाला के निर्माण

सावन का महीना...और नेताओं का शोर

धार्मिक आयोजन में डूबे हैं विधानसभा टिकट की चाह रखने वाले नेता बड़े आयोजनों के जरिए कांग्रेस नेताओं ने भाजपाईयों को छोड़ा पीछे

अब प्राधिकरण में कोई फाइल गुम नहीं सकेगी

फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान

आईडीए ने दी 40000 संपत्ति धारकों को सौगात

अब लीज का नवीनीकरण और नामांतरण होगा ऑनलाइन

देवगुराडिया बाईपास पर फिर से रेत के ट्रकों का डेरा

निगम हमेशा कुछ दिन कार्यवाही कर भूल जाता है और समस्या बनी रहती है

महाकाल लोक बनने के बाद होटल 35 प्रतिशत तक महंगे

होटल में तब्दील हो रहे मंदिर के आसपास के घर, घंटे के हिसाब से भी मिल रहे कमरे

अपराधी इरादा या अपराधी ज्ञान से साबित होता है- हत्या है या गैर इरादतन हत्या

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दोनों हिस्सों के बीच बारीक अंतर को समझाते हुए कहा कि पहले भाग के तहत, पहले हत्या का अपराध स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी स्थापित ही नहीं होता। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए, आरोपी को अपने मामले को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक में लाने की आवश्यकता नहीं है ।

सुबह उठकर पीते हैं अधिक पानी तो सेहत को हो सकते हैं 3 बड़े नुकसान

एक स्वस्थ व्यक्ति को दिनभर में 2-4 लीटर पानी ही पीना चाहिए। जिम, एक्सरसाइज, अधिक मेहनत या तेज गर्मी में पानी की मात्रा कुछ बढ़ भी सकती है...

बच्चों ने किया खाली पेट 20 किलोमीटर का मार्च

कलेक्टर साहब बाहर आओ, घायल विपिन की जान बचाओ

पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला सरकार के गले की हड़ी बना

चुनाव के साल में एक और व्यापम का जवाब देना हुआ मुश्किल जो चयन से नकारे गए वह नाराज और जो चयनित हो गए वह भी नाराज

रोहन सक्सेना को हटाया निवाड़ी में दी पदस्थापना राजेश राठौड़ को मिली अब उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी

MPIDC के भ्रष्टाचार पर सरकार का वार

योजना क्र. 54, 71, 94 के मुख्य मार्ग के प्लाटों का भू उपयोग बदलने की पहल

जन भावना और नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने उठाया बड़ा कदम

टमाटर बेचकर करोड़पति बन गया पुणे का किसान

सरकार लाख कोशिश करके भी नहीं संभाल पा रही है टमाटर के भाव

मोटर दुर्घटना अधिनियम पर दिए गए निर्देशों का पालन राज्य शीघ्र करें- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों और हाईकोर्ट, जिन्होंने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों के संबंध में दिसंबर 2022 में शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट 14 अगस्त तक दाखिल नहीं की है, से आग्रह किया कि यदि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो न्यायालय को संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अदालत में उपस्थिति पर जोर देना होगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2022 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है मिश्री, चीनी से ज्यादा फायदेमंद है

मिश्री का सेवन आमतौर पर भारतीय घरों में किया जाता है। भारतीय घरों में पूजा के प्रसाद में मिश्री का अहम रोल है। शादी-ब्याह के मौके पर मिश्री के साथ सौंफ खाने का रिवाज काफी पुराना है, लेकिन अब तो होटल में खाना खाने के बाद बिल के साथ मिश्री परोसी जाने लगी है। बच्चे तो मिश्री बढे ही शौक से खाते हैं ।

कलेक्ट्रेट का फिर होगा नवीनीकरण

परिसर में की जाएगी लैंडस्कैपिंग इमारत में भी समय के हिसाब से किया जाएगा बदलाव

निगम के खतरनाक भवन में चल रही है 300 दुकानें

2000 लोग करते हैं इन दुकानों में काम, हर दिन आते हैं 10,000 से ज्यादा लोग

नगर निगम की साख पर सवाल...इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहीद पार्क वापस मांगा

प्राधिकरण का दो टूक फैसला, अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पुल का निर्माण पूरा कर निगम को नहीं सौंपेंगे

रात-दिन काम करो और 20 अगस्त तक बिछा दो पटरी

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने की समीक्षा बैठक

रूस के राष्ट्रपति ने खुद के लिए के बनवाई 609 करोड़ रु. की ट्रेन

यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, पुतिन के पास एक सुपर लग्जरी ट्रेन होने की बात सामने आई है, जिसमें जिम, स्पा से लेकर बाथरूम तक की सुविधाएं हैं। कुछ लोगों द्वारा इसे पुतिन की खुफिया ट्रेन कहा गया है । आइए जानते हैं पुतिन की खुफिया ट्रेन में क्या है खास....

पूरी दुनिया के काले धन ने निखारा और बना अ स्विट्जरलैंड

नाम तो आपने सुना ही होगा 'स्विट्जरलैंड'। ऐसा देश जहां दुनियां का हर शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून मनाने के ख्वाब देखता है। बर्फीली वादियों से ढका ये देश सुंदरता की अद्भुत कृति है। हरियाली हो या बर्फ, आंखे जिधर भी जाये पलक झपकना भूल जाये। दुनिया का सबसे सम्पन्न देश हैं स्विट्जरलैंड ! हर प्रकार से सम्पन्न इस देश की एक रोचक कहानी बताता हूं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को दिए कई अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने की प्रथा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 9 अगस्त 2019 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, जिसने पिछले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ले ली। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय, आवास के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं प्रदान करना है। शिकायतें, विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और उत्पाद दायित्व के लिए अधिक कड़े प्रावधान किए गए है।