आसियान देशों के लिए अलग-अलग शुल्क ढांचा!

भारत सरकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में शामिल 10 देशों में से प्रत्येक को द्विपक्षीय रियायतें देना चाहती है। इसके लिए वह नरमी की संभावना तलाश रही है, जिस पर आसियान देशों के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक में विचार किया जाएगा। इस व्यापारिक करार पर भारत ने 13 साल पहले हस्ताक्षर किए थे।

- श्रेया नंदी

आसियान देशों के साथ व्यापार करार की समीक्षा बैठक का तीसरा दौर 29 से 31 जुलाई को इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा। दोनों पक्ष 2025 तक समीक्षा पूरी करने के पक्ष में हैं।

अगर इस पर सहमति बनती है तो आसियान के दसों देशों को एकसमान शुल्क ढांचे के बजाय अलग-अलग रियायतें मिल सकती हैं। इससे भारत को बेहतर सौदे हासिल करने में मदद मिलेगी और उन क्षेत्रों में देसी हितों की रक्षा भी होगी, जहां आसियान देशों की बाजार पैठ बढ़ने से नुकसान हो सकता है।