राज्यों को खनन पर कर लगाने का हक

सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के पीठ ने अपने फैसले में कहा कि रॉयल्टी कर नहीं है

- भाविनी मिश्रा, नितिन कुमार और अमृता पिल्लै

25 साल पुराने मामले में शीर्ष अदालत का फैसला

■ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों को मिल सकता है। अतिरिक्त राजस्व

■ खनन क्षेत्र की कंपनियों पर बढ़ेगा कर का बोझ

■ दोहरे कराधान से बचने में मिलेगी मदद

जिन राज्यों में खनिज संपदा और खानें हैं, उन्हें खनन एवं खनिज के इस्तेमाल की गतिवि​धियों पर उपकर लगाने का अ​धिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के पीठ ने आज यह फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों के कर लगाने के अधिकार पर संसद के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के कारण किसी तरह की बंदिश नहीं लगती।