वृद्धि दर का प्रश्न और बचत-निवेश की पहेली

आर्थिक वृद्धि की दर को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसे घरेलू बचत में वृद्धि की मदद से आगे बढ़ाया जाए। बता रहे हैं निखिल गुप्ता

- अजय मोहंती

बीते दो सालों में भारत का (नॉमिनल) निवेश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 33 फीसदी था और 2024-25 में भी वह लगभग उसी स्तर पर रह सकता है। वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में यह 33.8 फीसदी था जो वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही के अनुरूप ही था। यह स्तर महामारी के पहले के साल के 31 फीसदी के स्तर से बेहतर था।

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात, देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 24 में जीडीपी का 0.7 फीसदी था और वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में यह जीडीपी के 1.6 फीसदी के बराबर रहने की उम्मीद है जबकि वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में यह करीब 1.2 फीसदी था। वित्त वर्ष 25 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के एक फीसदी के बराबर था। वर्ष के दौरान भारत की बचत जीडीपी के 32 फीसदी के बराबर रहेगी जो महामारी के पहले के औसत के अनुरूप होगा। वित्त वर्ष 24 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2 फीसदी थी और विगत तीन वर्षों में इसका औसत 8.3 फीसदी रहा। ऐसे में मुझे बचत और निवेश की चिंता क्यों करनी चाहिए? चूंकि चालू खाते का घाटा निवेश और सकल घरेलू बचत (जीडीएस) के बीच का अंतर होता है इसलिए देश के बाहरी घाटे या चालू खाते के घाटे में घरेलू भागीदारों की हिस्सेदारी का विश्लेषण करना दिलचस्प है। किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन भागीदार होते हैं- कॉर्पोरेट सेक्टर (निजी और सरकारी वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों समेत), सरकार (केंद्र और राज्य सरकारें) और घरेलू क्षेत्र। चालू खाते के घाटे का आकलन इन तीनों घरेलू प्रतिभागियों की बचत और निवेश के बीच के अंतर के रूप में किया जा सकता है।