कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पर अलग जीएसटी दर की विशेषज्ञों ने की आलोचना
Business Standard - Hindi|December 23, 2024
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की जैसलमेर में हुई 55वीं बैठक में साफ किया गया कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसकी विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की जा रही है। विशेषज्ञों का तर्क है कि इसकी वजह से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था और जटिल होगी।
असित रंजन मिश्र
कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पर अलग जीएसटी दर की विशेषज्ञों ने की आलोचना

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न, जिसमें नमक और मसाले मिले होते हैं, उस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि इस तरह के पॉपकॉर्न को पैकेट बंद और लेबल लगाकर आपूर्ति करने पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसमें कहा गया है, ‘हालांकि पॉपकॉर्न में जब चीनी मिलाई जाती है तो उसका गुण बदलकर चीनी से बनी कन्फेक्शनरी (जैसे कैरेमल पॉपकॉर्न) जैसा हो जाता है। तो इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पिछले मसलों को जैसा है, उसी रूप मे जारी रखने का फैसला किया गया है।’

इसमें आगे कहा गया है कि इस मामले में किसी तरह का कोई नया कर नहीं लागू किया गया है और सिर्फ स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय इकाइयां इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रही थीं। इसमें कहा गया है, ‘इसलिए व्याख्या से उत्पन्न विवादों से निपटने के लिए जीएसटी परिषद ने इस तरह के स्पष्टीकरण की सिफारिश की है।’

Diese Geschichte stammt aus der December 23, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.

Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.

Diese Geschichte stammt aus der December 23, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.

Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.

WEITERE ARTIKEL AUS BUSINESS STANDARD - HINDIAlle anzeigen
केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास
Business Standard - Hindi

केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक समारोह के दौरान केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया।

time-read
3 Minuten  |
December 26, 2024
आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी
Business Standard - Hindi

आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा हाल में घोषित दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर सियासी बवाल मच गया है।

time-read
2 Minuten  |
December 26, 2024
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा
Business Standard - Hindi

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा

भारत में संपन्न वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की तादाद अच्छी खासी है जो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को बेहतर और स्वतंत्र तरीके से बिताना चाहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में कारोबार के लिए अच्छी संभावनाएं बन रही हैं।

time-read
5 Minuten  |
December 26, 2024
प्रौद्योगिकी से बुजुर्गों की देखभाल
Business Standard - Hindi

प्रौद्योगिकी से बुजुर्गों की देखभाल

भारत की बढ़ती आबादी के साथ परिवारों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए बुजुर्गों की देखभाल जरूरी होती जा रही है।

time-read
2 Minuten  |
December 26, 2024
2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर
Business Standard - Hindi

2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर

वर्ष 2024 पूरी दुनिया के लिए उठापटक भरा रहा है। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सनसनीखेज चुनाव अभियान और राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचन, पश्चिम एशिया में हमलों और जवाबी हमलों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के दरम्यान वैश्विक संबंधों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। देशों की कूटनीतिक ताकत कसौटी पर कसी गई और दुनिया एक नए इतिहास की साक्षी बन गई।

time-read
4 Minuten  |
December 26, 2024
Business Standard - Hindi

स्थिरता के साथ कैसे हासिल हो वृद्धि?

वर्ष 2025 में ऐसी वृहद नीतियों की आवश्यकता होगी जो घरेलू मांग को सहारा तो दें मगर वृहद वित्तीय स्थिरता के सामने मौजूद जोखिमों से समझौता बिल्कुल नहीं करें। बता रही हैं सोनल वर्मा

time-read
5 Minuten  |
December 26, 2024
विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन
Business Standard - Hindi

विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन

टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए।

time-read
5 Minuten  |
December 26, 2024
ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग
Business Standard - Hindi

ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग

भारत में 67 प्रतिशत कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर इलाकों में होता है

time-read
2 Minuten  |
December 26, 2024
अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं
Business Standard - Hindi

अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं

अक्टूबर में ईपीएफ में नए मासिक सबस्क्राइबरों की संख्या मासिक आधार पर 20.8 प्रतिशत घटकर 7 माह के निचले स्तर 7,50,000 पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 9,47,000 थी

time-read
2 Minuten  |
December 26, 2024
ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं
Business Standard - Hindi

ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं

इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।

time-read
3 Minuten  |
December 26, 2024