स्थिरता के साथ कैसे हासिल हो वृद्धि?

वर्ष 2025 में ऐसी वृहद नीतियों की आवश्यकता होगी जो घरेलू मांग को सहारा तो दें मगर वृहद वित्तीय स्थिरता के सामने मौजूद जोखिमों से समझौता बिल्कुल नहीं करें। बता रही हैं सोनल वर्मा

- सोनल वर्मा

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो वर्ष 2024 को 'मजबूत शुरुआत और कमजोर अंत' वाला वर्ष कहा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत तो बेहतरीन रही, जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वास्तविक वृद्धि दर करीब आठ फीसदी थी और मुद्रास्फीति में कमी आ रही थी। मगर आखिर के कुछ महीनों में जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से अधिक घटने, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने और रुपये का अवमूल्यन होने से नीतिगत संतुलन बिगड़ गया। आइए देखते हैं कि 2025 में क्या सामने आ सकता है?

चुनौती भरा वैश्विक वातावरण: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नीतियों के कारण बहुत अनिश्चितता है। माना जा रहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप शुल्क तेजी से बढ़ाएंगे। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और फेडरल रिजर्व मार्च में एक बार कटौती करने के बाद पूरे 2025 में दरें जस की तस रखेगा। चीन और अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन दे सकता है लेकिन इससे टिकाऊ वृद्धि शायद ही हो क्योंकि अर्थव्यवस्था सामान्य मंदी के दौर से नहीं गुजर रही है। इन वजहों से वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2025 में घटकर 2.9 फीसदी रह सकती है, जो 2024 में 3.2 फीसदी थी। भारत के लिए इसका अर्थ होगा - वृद्धि के लिए निर्यात पर निर्भरता कम होना और देश के भीतर मांग बढ़ना।

वृद्धि में सुस्ती: कई लोग मानते हैं कि जीडीपी वृद्धि में चकित करने वाली कमी आना और वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में इसका 5.4 फीसदी रह जाना एकबारगी घटना है और सरकारी व्यय तथा ग्रामीण सुधार के बल पर अर्थव्यवस्था आने वाली तिमाहियों में 6.5 से 7 फीसदी की वृद्धि हासिल कर सकती है। यह मुश्किल लगता है। महामारी के बाद भारत ने वृद्धि की राह पर जो फर्राटा भरा था, उसकी कई वजहें थीं जैसे काफी समय से दबी हुई मांग निकला, खुदरा ऋण की मांग बढ़ना, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर और निर्यात में तेजी आना। इनमें से कई वजहें अब खत्म हो रही हैं।