केंद्र सरकार ने कार्रवाई को संवैधानिक ठहराते हुए कहा कि कोर्ट को इस मामले को जम्मू-कश्मीर के लोगों के नजरिये से देखना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों को जम्मू-कश्मीर के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए था, वे उन्हें अभी तक समझा रहे हैं कि यह तुम्हारी प्रगति में बाधा नहीं है। यह तुम्हारा विशेषाधिकार है। तुम इसके लिए लड़ो। कोई तुमसे अनुच्छेद 370 नहीं छीन सकता। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है।
Diese Geschichte stammt aus der August 29, 2023-Ausgabe von Dainik Jagran.
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