महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक पर बुधवार को संसद के निचले सदन लोकसभा की मुहर लग गई। सभी दलों ने एकजुट होकर विधेयक का समर्थन किया। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में महज दो वोट पड़े। एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विधेयक के विरोध में वोट किया। इस पार्टी के लोकसभा में दो ही सदस्य हैं। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने सभी दलों से महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर दुनिया को एकजुट होकर संदेश देने का आह्वान किया। उन्होंने साफ संकेत दिया कि सरकार विधेयक पर सुझावों को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले 27 वर्षों से लंबित है और अब इसे अमलीजामा पहनाने का समय आ गया है।
Diese Geschichte stammt aus der September 21, 2023-Ausgabe von Dainik Jagran.
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