- 30 सालों में राज्यों के पेंशन का बोझ कुल जीडीपी के 0.6 से बढ़कर 1.7 प्रतिशत पर पहुंचा
- अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और चीन जैसे देशों में पेंशन बोझ घटाने के लिए हो रहे उपाय, अपनाए जा रहे हैं नए विकल्प
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली के लिए हो रहे धरने-प्रदर्शन के बीच आरबीआइ की एक रिपोर्ट ने दुनियाभर में पेंशन की मौजूदा व्यवस्था और इसके असर की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करा है। रिपोर्ट का लब्बोलुआब यह है कि अमीर देश भी बढ़ते पेंशन बोझ से परेशान है और अधिकांश देशों में भारत की तरह ही सरकार की तरफ से दी जाने वाली ओपीएस की जगह स्वयोगदान वाली एनपीएस को लागू करने की कोशिश की जा रही है। कई बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों को एक जगह रखने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 20 प्रमुख अमीर देशों में ही पेंशन दायित्व और पेंशन भुगतान के बीच 78 ट्रिलियन डालर (एक ट्रिलियनएक लाख करोड़ के बराबर) की कमी है, यानी सरकारों को इस राशि का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना होगा।
Diese Geschichte stammt aus der October 03, 2023-Ausgabe von Dainik Jagran.
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