जीवन व स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी में राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में भी इन दोनों बीमा उत्पादों की खरीदारी पर लगने वाले जीएसटी में कटौती पर कोई फैसला नहीं हो सका। काउंसिल की पिछली तीन बैठकों में भी इस मुद्दे पर चर्चा तो होती रही, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है।
बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस मामले को लेकर बनाए गए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की तरफ से जवाब नहीं मिला है, इसलिए इस पर फैसला नहीं हो सका। अब इरडा पहले जीओएम को अपने विचार देगा, फिर जीओएम काउंसिल के समक्ष इस मामले को फैसले के लिए रखेगी। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि बीमा खरीदारी पर जीएसटी में कटौती से केंद्र व राज्य दोनों को ही कई सौ करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इसलिए कई राज्य पूरी तरह से इसके पक्ष में नहीं थे।
Diese Geschichte stammt aus der December 22, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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