आदिवासियों तक सुशासन पहुंचाने के रोडमैप पर होगा मंथन

पेसा अधिनियम अधिसूचित 10 राज्यों में कल होंगे कार्यक्रम, झारखंड करेगा अगुआई

• जनजातीय समुदाय को जागरूक करने का प्रयास, सभी संबंधित विभागों को जिम्मा

डा. भीमराव आंबेडकर के सहारे इन दिनों देश में दलित राजनीति नई अंगड़ाई ले रही है तो सरकार उतनी ही गंभीरता से आदिवासी वर्ग पर भी नजर जमाए हुए है। पेसा में अधिसूचित जनजातीय समुदाय की बहुलता वाले 10 राज्यों में मोदी सरकार इस कानून का लाभ दिलाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी दिशा में अभियान को गति देने के लिए 24 दिसंबर को इन सभी राज्यों में कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासियों तक सुशासन पहुंचाने के रोडमैप पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यशाला के साथ इस आयोजन की अगुआई झारखंड करेगा।