कर्नाटक विधान परिषद में ग्रेटर बेंगलूरु नगर निगम संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को विधान परिषद में विधेयक पेश करने के बाद यह बात कही कि बेंगलूरु शहर में निजी सम्पदाओं में सड़कें बनाई गई हैं। हमने उन सड़कों का भी विकास किया है।

- 

भले ही प्लॉट बनाए और वितरित किए गए हों, लेकिन भूमि मालिकों के नाम अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इन भूमि अभिलेखों को अपडेट करने की आवश्यकता है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि निजी सम्पदाओं में सड़कों को सरकारी सड़क घोषित करने आवश्यकता है।

बाद में उन्होंने कहा, कुछ ज़मीन मालिक अब विवाद याचिका दायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सिर्फ़ जगह आवंटित की है। हमने सड़क नहीं बनाई है। सड़कें हटाकर बेचने की कोशिश की जा रही है। अब वे दावा कर रहे हैं कि सरकार टीडीआर देगी। हम सड़क बनाकर उनके प्लॉट का मुआवज़ा कैसे दे सकते हैं? इसलिए यह संशोधन लाया गया है ताकि ये मुआवज़ा न दिया जा सके।