केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि व्यक्तिगत डेटा को संभालकर रखने और उसके उपयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) या कोई क्षेत्रीय नियामक अपने नियम बना सकता है। हालांकि, नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) अधिनियम व्यवसायों को व्यक्तिगत डेटा को किसी भी देश (काली सूची में डाले गए देशों को छोड़कर) को भेजने की इजाजत देता है। यदि नियामकों को लगता है कि उनके पास मौजूद डेटा संवेदनशील है और वह उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं तो वे इस डेटा को अलग नियमों के तहत ला सकते हैं।
‘एफई बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स' कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने कहा कि आरबीआइ या एक स्वास्थ्य नियामक कह सकता है कि हमारे का यह डोमेन व्यक्तिगत डेटा बहुत संवेदनशील है और हम राजीव चंद्रशेखर इसको रखने व इस्तेमाल के अधिक सख्त, मजबूत नियम बना सकते हैं। अधिनियम में इसका प्रावधान है।
Diese Geschichte stammt aus der October 14, 2023-Ausgabe von Jansatta.
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