अमानवीय और अवैध, अंतरात्मा हिलाने वाली

'बुलडोजर' कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा

प्रयागराज में घरों को गिराने की कार्रवाई को 'अमानवीय और अवैध' करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शहर विकास प्राधिकरण को छह सप्ताह के अंदर प्रत्येक मकान मालिक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को कहा, 'जिस तरीके से मकान गिराए गए हैं, वह हमारी अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। अपीलकर्ताओं के घरों को मनमाने तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया नाम की कोई चीज होती है।' पीठ ने 'देश में कानून के शासन' पर बल देते हुए कहा कि मकान गिरा देने का 'मनमाना' तरीका प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मकानों को इस तरह से ध्वस्त नहीं किया जा सकता।