अनुच्छेद 142

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसी परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास चौबीसों घंटे मौजूद रहती है।

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उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार किसने दिया है और वह किस आधार पर ऐसा कर सकता है। उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद अनुच्छेद 142 चर्चा में आ गया। आखिर क्या है यह अनुच्छेद-

भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति है तथा इसका प्रयोग पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य न्यायालय को पूर्वनिर्णय आधारित विधि निर्माण करने तथा ऐसे निर्देश का निष्पादन करने में सक्षम बनाना है, जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक होते हैं।

अनुच्छेद 142

अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन, प्रकटीकरण का प्रावधान करता है।