खेत से थाली की यात्रा सुगम बनाती डिजिटल राह

भारत का कृषि क्षेत्र डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़ा दिख रहा है। डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में पहले ही पैठ बना चुका है।

- सुरिंदर सूद

लेकिन डिजिटल कृषि मिशन को 2,817 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नया रूप देने के जिस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने मंजूरी दी, उसकी मदद से यह अगले स्तर तक पहुँच सकता है। इस मिशन के तहत व्यापक सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे की परिकल्पना की गई है, उससे ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू पर प्रभाव पड़ने और उसका कायाकल्प होने की संभावना है। किसानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं, खास तौर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होने के साथ ही आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की मदद से तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञों की सलाह आसानी से उपलब्ध होने पर किसान खेती के अपने कौशल को सुधार पाएँगे और रोजमर्रा की दिक्कतों का तुरंत समाधान पा सकेंगे। इसके अलावा इससे खेती की लागत घटाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे खेती में मुनाफ़ा बढ़ेगा। साथ ही मार्केटिंग और खरीद, वित्तीय लेन-देन और भूमि रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देने से कई तरह के विवादों और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। इतना ही नहीं, इससे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किसानों पर केंद्रित तथा ज़रूरत पर आधारित नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने में मददगार भरोसेमंद डिजिटल डेटाबेस तैयार हो जाएगा।