कृषि कानूनों की वापसी : किसानों ने भविष्य तो बचाया पर खाली हाथ है उन का वर्तमान

वर्ष 2022 की विदाई और 2023 का आगमन...

- डा. राजाराम त्रिपाठी

नए वर्ष के स्वागत की औपचारिकताओं के बीच यह कलैंडर वर्ष भी हर साल की तरह एक बार फिर अपनी केंचुली बदललेगा. लेकिन इस कलैंडर वर्ष में देश की आबादी के सब से बड़े हिस्से के किसानों ने क्या खोया और पाया क्या, इस पर निष्पक्ष चिंतन जरूरी है.

कह सकते हैं कि वर्ष 2022 की शुरुआत किसानों के मोरचे पर अस्थाई युद्ध विराम से हुई. दरअसल, तीनों कृषि कानूनों को वापस करवा कर किसानों ने कुछ हद तक देश की खेतीकिसानी का भविष्य तो बचाया, पर उन के वर्तमान के दोनों हाथ आज भी बिलकुल खाली हैं.

वर्ष 2021 की शुरुआत में देश का किसान तीनों कृषि कानूनों के मोरचे पर सरकार से भले ही तात्कालिक रूप से जीत गया, किंतु कोरोना के कहर, डीजल, खादबीज, दवाई की बढ़ती मार और पक्षपाती बाजार तीनों ने मिल कर उस की कमर तोड़ दी.

यों तो माना जाता है कि नए वर्ष का स्वागत खुशनुमा खबरों से किया जाना चाहिए. अतः देश की आर्थिक समृद्धि की अगर बात करें, तो हमें गुलाम बना कर 200 वर्षों तक हम पर राज करने वाले इंगलैंड को पछाड़ कर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान का ताज हासिल किया है.

और हां, अब तो हम जी-20 के अध्यक्ष भी हो गए हैं. अब भला हमें और क्या चाहिए, खुशफहमी पालने के लिए इतना क्या कम है? लेकिन, क्या सचमुच देश में मिलियनर्स की बढ़ती संख्या देश के किसानों के लिए कोई अच्छा लक्षण है ? 

देश के किसानों की आय में वृद्धि अथवा देश में अरबपतियों की बढ़ती संख्या दोनों में से देश की आर्थिक समृद्धि का वास्तविक सूचकांक आखिर आप किसे मानेंगे ?

सिक्के का दूसरा पहलू भी जरा देखिए. भारत सरकार की 'द सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे औफ फार्मर' का कहना है कि पिछले सालों में भारत के किसान औसतन केवल 27 रुपए की रोज की कमाई कर पाए हैं.

कृषि मंत्रालय ने अन्नदाताओं की आय से संबंधित जो सब से ताजा आंकड़े जारी किए थे, उस के मुताबिक, भारत का किसान परिवार प्रतिदिन औसतन 264.94 रुपए यानी 265 रुपए कमाता है. यह एक व्यक्ति की आय नहीं है, बल्कि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आय है.