दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेंगे धामी के फैसले
DASTAKTIMES|March 2023
मुख्यमंत्री धामी अब तक अनेक चुनौतियों के बीच कसौटी पर खरे उतरे हैं। चुनौतयों का जिस तरह से मुख्यमंत्री ने समाधान किया, उसका जनता ने स्वागत किया है। भर्ती परीक्षाओं की शुचिता के दृष्टिगत देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून उत्तराखंड में आया है। इससे युवा और जनमानस खुश है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस की नीति का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन किया गया है। मतांतरण कानून हो या समान नागरिक संहिता, इस दिशा में बेहतर पहल हुई है। भर्ती घोटालों से निपटने में पारदर्शिता हो या जोशीमठ आपदा से निबटने के प्रयास, मुख्यमंत्री ने अपनी सूझबूझ से कार्य कर स्वयं को साबित किया है।
गोपाल सिंह पोखरिया
दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेंगे धामी के फैसले

युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में नकलरोधी कानून लागू करने के बाद भी युवाओं व प्रदेश के लिए लगातार जबरदस्त फैसले ले रहे हैं। उनके फैसलों का असर ही है कि आज उत्तराखंड नकलरोधी कानून को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। एक ओर युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में भरोसा बढ़े, इसके लिए उन्होंने नकलरोधी कानून लागू किया और अब पीसीएस की परीक्षा भी हर साल होगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वर्षों से मंडल मुख्यालय पौड़ी में निष्क्रिय पड़े अधिकारियों को भी सक्रिय बनाने व वहां पर मंडल स्तर के अधिकारियों को बैठने का निर्देश दिए हैं। इससे पौड़ी मंडल मुख्यालय में जिस प्रकार का सन्नाटा था उसे तोड़ने की उम्मीद जगी है। बताते चलें कि राज्य बनने के बाद कुमाऊं के मंडल मुख्यालय नैनीताल में तो तमाम अधिकारी बैठते हैं, लेकिन पौड़ी मंडल मुख्यालय में तैनात अधिकारियों ने कैंप कार्यालय देहरादून में खोले हैं और वह यहीं बैठकर कार्यालय का संचालन कर रहे हैं।

सरकार की ओर से अबकी बार इस क्रम में युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तराखण्ड में अब हर साल पीसीएस की परीक्षाएं आयोजित होंगी। इससे पहले दो परीक्षओं के बीच में पांच साल का गैप रहता था। इससे युवाओं को कम मौके मिलते थे, लेकिन अब 2023 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2023 में प्रस्तावित कर दी गई है। आगामी पीसीएस परीक्षा 2023 से परीक्षा पाठ्यक्रम को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न पर कराया जाएगा। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने दो पीसीएस परीक्षाओं के बीच में जारी कई वर्षों के गैप को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। अब राज्य में हर साल पीसीएस की परीक्षा कराई जाएगी। इस रणनीति को अमलीजामा पहनाते हुए 2023 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2023 में प्रस्तावित की गई है और यह परीक्षाएं अब संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम पैटर्न पर होंगी।

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