स्पेक्ट्रम की इस तरह की दार्शनिक व्याख्या करने वाले इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल, 2022 के ड्राफ्ट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो दूरसंचार क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं. 1999 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार "रोटी, कपड़ा, मकान और टेलीफोन" थीम पर आधारित नई टेलीकॉम नीति लेकर आई, तब से लेकर अब तक के 23 साल के सफर में भारत 1.17 अरब यूजर्स के साथ चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट बन गया है. नई प्रस्तावित नीति भारत के टेलीकॉम सेक्टर के विकास को गति देने का वादा करती है.
नई नीति के ड्राफ्ट में लिखा गया है। कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और यूरोपीय संघ के कानूनों का अध्ययन करके इन देशों के टक्कर की नीति तैयार की गई है. नई दूरसंचार नीति में ओटीटी (ओवर द टॉप) कंपनियों को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक तरफ वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं देने वाली नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म हैं. इनका रेगुलेशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है. वहीं ओटीटी कंपनियों की दूसरी श्रेणी में मैसेज, वॉयस और वीडियो कॉलिंग सेवा देने वाली व्हॉट्सऐप, टेलीग्राम, जूम, सिग्नल जैसी कंपनियां होंगी. इनका रेगुलेशन दूरसंचार मंत्रालय करेगा.
नई नीति में यूजर्स के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देकर मैसेजिंग और कॉलिंग सेवा देने वाली ओटीटी कंपनियों को रेगुलेशन के दायरे में लाने की बात कही गई है. यह इस नीति का सबसे विवादित प्रावधान माना जा रहा है. अब ये सेवाएं देने के लिए कंपनियों को नई नीति लागू होने के बाद सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा. अब तक एन्क्रिप्शन का हवाला देकर ये कंपनियां यह दावा करती आई हैं कि उन्हें भी नहीं पता होता कि दो यूजर्स के बीच किस तरह के मैसेज या कॉल का आदान-प्रदान हो रहा है. इनके रेगुलेशन की बात सामने आने से सरकार और इन कंपनियों के बीच टकराव के आसार बढ़ गए हैं. हालांकि, इस विषय पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं, "आज तकनीक की वजह से वॉयस कॉल और डेटा कॉल का फर्क खत्म हो गया है. इसलिए कॉलिंग के सारे प्लेटफॉर्म को एक ही रेगुलेशन फ्रेमवर्क के तहत लाना चाहिए."
Esta historia es de la edición October 12, 2022 de India Today Hindi.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor ? Conectar
Esta historia es de la edición October 12, 2022 de India Today Hindi.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor? Conectar
मजबूत हाथों में भविष्य
भविष्य के बिजनेस लीडर्स को गढ़ने में बिजनेस स्कूलों की बेहद निर्णायक भूमिका है, ऐसा भविष्य जिसकी अगुआई टेक्नोलॉजी करेगी
कॉर्पोरेट के पारखी
आइआइएम कलकत्ता के छात्रों को महज बिजनेस दिग्गज बनने के लिए ही प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा, वे पार्टनरशिप्स के जरिए राज्य की नौकरशाही को ऊर्जावान बनाने में भी मदद कर रहे
विरासत की बड़ी लड़ाई
बड़े दांव वाले शक्ति प्रदर्शन के लिए मैदान सज गया है, राजनैतिक दिग्गज और ताकतवर परिवार आदिवासी बहुल क्षेत्र पर कब्जे के लिए आ गए हैं आमने-सामने
कौन दमदार शिवसेना
महाराष्ट्र में किसका राज चलेगा, यह लोगों के वोट से तय होगा लेकिन साथ ही यह भी तय होगा कि कौन-सी शिवसेना असली है-ठाकरे की या शिंदे की
सीखने का सुखद माहौल
स्वास्थ्य प्रबंधन में एक नए पाठ्यक्रम से लेकर ब्लॉकचेन तकनीक पर केंद्रित कार्यक्रम तक, आइआइएम लखनऊ अपने नए ईकोसिस्टम के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा
ट्रंप की नजर में दुनिया
अमेरिका के लोगों ने दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है. ऐसे में भारत और बाकी दुनिया इस बात के लिए अपने को तैयार कर रही कि व्यापार और भू-राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में 47वें राष्ट्रपति के अमेरिका-प्रथम के एजेंडे का आखिर क्या मायने होगा?
नवाचार की शानदार चमक
इस संस्थान में शिक्षा का मतलब ऐसे समाधान तैयार करना है जिनके केंद्र में देश की सामाजिक वास्तविकता मजबूती से जुड़ी हो
योगी बनाम अखिलेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को आगरा में ताज महल पश्चिमी द्वार स्थित पुरानी मंडी चौराहे पर दुर्गादास राठौर मु की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे.
लैब कॉर्पोरेट लीडरशिप की
सख्त एकेडमिक अनुशासन, रिसर्च पर फोकस और विश्वस्तरीय गुणवत्ता के जरिए आइआइएम-के बिजनेस एजुकेशन की नई परिभाषा गढ़ रहा
सत्ता पर दबदबे की नई होड़
इन दिनों धुंध की मोटी चादर में लिपटी कश्मीर घाटी में छह साल के इंतजार के बाद नई उम्मीद जगी है. केंद्र शासित प्रदेश की नवनिर्वाचित नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की सरकार ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए - जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना उनका पहला संकल्प है.
