पुलिस तक पर्याप्त नहीं

गुजरात के तटीय इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी और शहरी इलाकों में लगातार बढ़ती प्रवासी आबादी की वजह से राज्य पुलिस पर दबाव खासा बढ़ गया है. ऐसे में उसे अधिक क्षमता की दरकार है. मगर बल में खासकर सीनियर अफसरों की भारी कमी है. इसका असर उसके मनोबल पर पड़ रहा है.

- जुमाना शाह

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि गुजरात अपराध नियंत्रण में पिछड़ा हुआ है. राज्य के दो प्रमुख शहरों - अहमदाबाद और सूरत-को अपराध के मामले में भारत के शीर्ष 10 शहरों में जगह मिली है. दूसरे मामलों में भी स्थिति चिंताजनक है. 2023 में राज्य ने लगातार तीसरे साल हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज कीं. छह साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या के मामले में यह देशभर में दूसरे स्थान पर है.

भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारियों के लिए स्वीकृत 208 पदों में से फिलहाल 184 भरे हुए हैं. मगर उनमें से 23 प्रतिनियुक्ति पर बाहर हैं और एक रजनीश राय निलंबित हैं. अक्तूबर तक कुल 48 वरिष्ठ पद खाली थे. स्थिति बदतर होने का अंदेशा है क्योंकि अगले साल तकरीबन 11 अधिकारी रिटायर होने वाले हैं.