सिद्धरामैया को जाति का सहारा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बीच पहले से ही मुश्किलों से घिरे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समक्ष विवादास्पद जाति आधारित गणना और उपचुनाव समेत कई चुनौतियां हैं, जिन पर उनका बहुत कुछ दांव पर लगा है.

- अजय सुकुमारन

कर्नाटक में कई तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं जिसमें मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में लोकायुक्त जांच के मद्देनजर विपक्ष की तरफ से इस्तीफे की मांग को लेकर सिद्धरमैया की घेराबंदी शामिल है. आरोप है कि मुडा की तरफ से भूखंड आवंटन में अनियमितता बरतकर सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती बी.एम. को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई. दूसरी ओर, जाति आधारित गणना के रूप में ऐसा मुद्दा उभरकर सामने आया है, जो पूरे विमर्श का रुख बदल सकता है. एक दशक पुरानी रिपोर्ट ठंडे बस्ते से बाहर निकाली गई है और सिद्धरामैया ने इसी माह इसे चर्चा के लिए अपने मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का संकल्प जताया है. यह सब ऐसे समय हो रहा है जब संदूर, शिगगांव और चन्नपटना सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने वाला है. निर्वाचन आयोग ने इन तीनों सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है.