नकद हस्तांतरण पर नई बहस

नकद हस्तांतरण मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि इसकी लोकप्रियता हमारे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है

- यामिनी अय्यर

लाडकी बहिन, लाडली बहना, लाडो लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, महा लक्ष्मी, मइयां सम्मान, बहना सुख सम्मान, 2024 में भारत में महिलाओं को लक्षित नकद हस्तांतरण योजनाओं का अंबार लग गया. हस्तांतरित वास्तविक राशि छोटी है, औसतन लगभग 1,500 रुपए प्रति माह, लेकिन पहुंच व्यापक है. एक्सिस बैंक के अनुमान के मुताबिक, चौदह राज्य सालाना सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6 फीसद इन योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं, जो 34 फीसद महिलाओं तक पहुंच रहा है. कोई भी राजनैतिक दल अब नकद हस्तांतरण की गारंटी के बिना चुनावी मैदान में उतरने का जोखिम नहीं उठाएगा. महाराष्ट्र में जून में घोषित लाडकी बहिन योजना के नकद लाभ के बैंक खातों में जमा होने के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मतदाताओं को कुछ अतिरिक्त सप्ताह इंतजार करना पड़ा. दिल्ली में राज्य चुनावों की पूर्व संध्या पर आम आदमी पार्टी, जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य को चुनावी एजेंडे में रखने का व्यापक श्रेय दिया जाता है, ने अपने चुनावी वादे में मुख्यमंत्री महिला सम्मान का वादा जोड़ दिया. हमारी तेजी से खंडित राजनीति में नकद हस्तांतरण पर प्रतिस्पर्धा की जरूरत ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे बीच सियासी सहमति है.