आया गया अडा
महाराष्ट्र की सरकार ने धार्मिक संगठनों के दबाव में मध्याह्न भोजन योजना में प्रोटीनयुक्त म अंडे और चीनी के लिए दिया जाने वाला अनुदान खत्म कर दिया है। इस फैसले से शिक्षा और स्वास्थ जानकार चिंतित हैं। उनका मानना है कि यह स्कूली बच्चों के पोषण के साथ समझौता है। सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के भोजन से अंडा खत्म करने का काम इससे पहले गोवा और मध्य प्रदेश की सरकारें कर चुकी हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा और खेल विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संशोधित भोजन सूची से संबंधित अधिसूचना जारी की थी, जिसमें अंडे और चीनी का प्रावधान खत्म किया गया है।
यह अधिसूचना कहती है कि अंडे और चीनी (नचनी सत्व) के लिए कोई अतिरिक्त सरकारी फंड नहीं दिया जाएगा। जो स्कूल यह आहार देना चाहते हैं वे खुद इसके लिए पैसे जुटाएं। यह फैसला समूचे राज्य 85,267 स्कूलों को प्रभावित करेगा।
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