नियम पर मोहलत चाहें एफपीआई

पीएमएलए में संशोधन लागू करने के लिए सरकार से राहत की लगाएंगे गुहार

- खुशबू तिवारी

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) धनशोधन निषेध कानून (पीएमएलए) में संशोधन का अनुपालन करने के लिए वित्त मंत्रालय से छह महीने की मोहलत मांग सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि एफपीआई अपने संरक्षकों के जरिये मंत्रालय से संपर्क कर अपनी चिंता जाहिर करना और इस बारे में स्थिति ज्यादा स्पष्ट किए जाने की मांग करना चाहते हैं।

वित्त मंत्रालय ने 7 मार्च को अधिसूचना जारी कर गैर-लाभकारी संस्थाओं और राजनीति या सत्ता से जुड़े लोगों पर सख्ती बढ़ाते हुए धन शोधन निषेध कानून के तहत 'लाभार्थी' की जानकारी देने के लिए तय सीमा मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी थी। पहले 10 फीसदी की सीमा उच्च जोखिम वाले देशों की इकाइयों पर लागू थी।

इसके साथ ही एफपीओ को अपने वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के ब्योरे का खुलासा 30 दिन के अंदर करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने इन इकाइयों को अपने सभी भागीदारों के नाम, पंजीकृत कार्यालयों के पते तथा कारोबार के मुख्य स्थान का विवरण देने के लिए कहा है।

इस कदम से उन विदेशी फंडों को झटका लगा है जो आम तौर पर ऐसी जानकारी देने से हिचकते हैं।