पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर बड़े बैलेंस्ड एडवांटेज फंडों (बीएएफ) का शुद्ध इक्विटी निवेश घटा है। इस श्रेणी में दो सबसे बड़ी योजनाओं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड (एमएफ) और एसबीआई एमएफ ने अपना निवेश आवंटन घटाकर 40 प्रतिशत से भी कम कर लिया है। पोर्टफोलियो खुलासे के अनुसार पांच सबसे बड़ी योजनाओं का औसत इक्विटी निवेश कैलेंडर वर्ष 2024 के शुरू में 53.4 प्रतिशत पर था। यह अप्रैल 2024 के अंत तक घटकर 51 प्रतिशत रह गया।
वे फंड हालात के अनुसार और मूल्यांकन के हिसाब से इक्विटी और डेट निवेश में बदलाव करते रहते हैं। हालांकि आवंटन के संबंध में नियम ऐसी योजनाओं को पूरी तरह लचीलापन देते हैं, वे आमतौर पर इक्विटी कराधान से लाभ पाने के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत इक्विटी में निवेश का विकल्प चुनते हैं, जो डेट की तुलना में फायदेमंद है। हालांकि सकल स्तर पर कराधान की जरूरतों के लिहाज से वे अपना शुद्ध निवेश घटाकर 65 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं।
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कोहरे से 500 उड़ानें, 24 ट्रेनें प्रभावित
कोहरा और धुंध एक बार फिर परेशान करने लगी है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली लगभग 500 उड़ानों में देर हुई जबकि 24 रेलगाड़ियां भी अपने गंतव्य पर देर से पहुंची।
कुशल पेशेवर दोनों देशों के लिए मददगार
अमेरिका में एच1बी वीजा पर छिड़ी बहस पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बहुत पहले तवज्जो मिल जानी चाहिए थीः बाह्य और आंतरिक सुरक्षा।
महिला मतदाताओं की बढ़ती अहमियत
पहली नजर में तो यह चुनाव जीतने का नया और शानदार सियासी नुस्खा नजर आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नकद बांटो, परिवहन मुफ्त कर दो और सार्वजनिक स्थानों तथा परिवारों के भीतर सुरक्षा पक्की कर दो। बस, वोटों की झड़ी लग जाएगी। यहां बुनियादी सोच यह है कि महिला मतदाता अब परिवार के पुरुषों के कहने पर वोट नहीं देतीं। अब वे अपनी समझ से काम करती हैं और रोजगार, आर्थिक आजादी, परिवार के कल्याण तथा अपने अरमानों को ध्यान में रखकर ही वोट देती हैं।
श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है रूपरेखा
गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा
भारत के गांवों में गरीबी घटी
वित्त वर्ष 2024 में पहली बार गरीबी अनुपात 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर 4.86 प्रतिशत पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था
