एमएसएमई : एनपीए वर्गीकरण अवधि बढ़ेगी

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की मदद करने और उनकी ऋण अदायगी क्षमता में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025 के पूर्ण बजट में एमएसएमई के लिए गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण अवधि को मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने पर विचार कर रही है। इस मामले से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।

- हर्ष कुमार

अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'एमएसएमई की मदद करने और उन्हें छूट प्रदान करने के लिए सरकार एनपीए अवधि को बढ़ा सकती है। फिलहाल एनपीए अवधि 90 दिनों की है, लेकिन इसे बढ़ाकर 180 दिन किया जा सकता है। इसे बजट में शामिल किया जा सकता है।' एमएसएमई देश में रोजगार सृजन के लिहाज से काफी महत्त्वपूर्ण हैं। देश के सकल मूल्यवर्धन में उसका योगदान करीब 29 फीसदी है जबकि निर्यात में एमएसएमई करीब 45 फीसदी योगदान करते हैं। अक्सर एमएसएमई को समय पर भुगतान हासिल करने में कठिनाई होती है और इसी वजह से वे समय पर ऋण की अदायगी नहीं कर पाते हैं। सरकार ने अप्रैल 2024 से एसएमई से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान 45 दिनों में करना अनिवार्य कर दिया है।