इस साल के आम बजट ने भले ही बैंकों को दबाव वाले छोटे व मझोले उद्यमों को उधार देने के लिए प्रोत्साहित किया हो, लेकिन बैंक इस बात से चिंतित हैं कि ऐसे कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बन जाएंगी, अगर फंसे कर्ज के वर्गीकरण के नियमों में ढील न दी जाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एमएसएमई की दबाव वाली अवधि के दौरान उन्हें बैंक क्रेडिट जारी रखने को लेकर नई व्यवस्था की घोषणा की। उन्होंने कहा था, उन वजहों के चलते जिन पर उनका नियंत्रण न हो और इस कारण स्पेशल मेंशन अकाउंट के चरण में पहुंचने वाले एमएसएमई को अपना कारोबार जारी रखने व एनपीए चरण को टालने की खातिर उन्हें क्रेडिट जारी रखने की दरकार है। उन्होंने कहा था कि क्रेडिट की उपलब्धता को सरकार प्रवर्तित फंड के जरिये गारंटी दी जाएगी।
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