सरकारों पर पेंशन का बोझ नहीं

पेंशन पैनल प्रमुख सोमनाथन का कहना है कि यह दूरदर्शी कदम है और केंद्र के लक्षित दायरे में ही इसकी फंडिंग होगी

- श्रीमी चौधरी

बढ़ेगा सरकार का हिस्सा

■ ओपीएस के तहत कर्मचारियों के योगदान में कोई बदलाव नहीं होगा और यह 10 प्रतिशत मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता ही होगा

कैबिनेट सचिव (नामित) टी वी सोमनाथन का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को जिस एकीकृत पेंशन प्रणाली (यूपीएस) को मंजूरी दी है वह राजकोषीय संदर्भ में दूरदर्शी कदम है, क्योंकि इसकी फंडिंग केंद्र के राजकोषीय अनुमान के दायरे में ही की जाएगी।

मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद वित्त सचिव रह चुके सोमनाथन ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि यूपीएस के चलते पेंशन खर्च मुल्तवी नहीं होगी क्योंकि यह योगदान के आधार पर होगा और इस मद में हर वर्ष फंड दिया जाएगा। सोमनाथन ने नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की समीक्षा करने के लिए मार्च 2023 में गठित समिति की अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा, ‘यह वित्तीय लिहाज से विवेकपूर्ण कदम है क्योंकि हमें अपने बजटीय राजकोषीय घाटे के दायरे में ही हर साल केंद्रीय बजट में शामिल करना होगा।’