इन चुनौतियों में प्रत्येक संचार लिंक को व्हाइटलिस्ट में डालने, दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ तालमेल बिठाने और पंजीकरण के बाद ग्राहकों के साथ सुगम संचार सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम को अपडेट करना शामिल है।
ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को 1 सितंबर से गैर पंजीकृत यूआरएल, ओटीटी लिंक, एपीके या कॉल-बैक नंबरों से आने वाले संदेशों को हर हाल में ब्लॉक करने के लिए कहा है। जिन वित्तीय संस्थान तथा अन्य इकाइयों ने अपनी सामग्री को ऑपरेटरों के पास अभी तक पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें इस तरह के संदेश भेजने में परेशानी होगी और उनकी सामग्री ब्लॉक कर दी जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दूरसंचार ऑपरेटरों के पास केवल हेडर और टेम्प्लेट को पंजीकृत कराना होता था संदेश की सामग्री को नहीं। लेकिन 1 सितंबर से दूरसंचार ऑपरेटरों को संदेश की सामग्री की समीक्षा करनी होगी और यह जांचने के बाद कि वे पंजीकृत हैं या नहीं, उसे भेजने की अनुमति देंगे या ब्लॉक करेंगे।
सूत्रों के अनुसार देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने नियामक की आवश्यकता के मुताबिक पहले ही अपनी सामग्री को व्हाइटलिस्ट कर लिया है। ऐसे में ट्राई के इस निर्देश से बैंक या उनके ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
Esta historia es de la edición August 28, 2024 de Business Standard - Hindi.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor ? Conectar
Esta historia es de la edición August 28, 2024 de Business Standard - Hindi.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor? Conectar
परिवारों पर सालाना 11,000 करोड़ रु. तक का बोझ डालते हैं फूड एग्रीगेटर
भले ही क्विक डिलिवरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होने से समय की बचत हो रही हो, लेकिन उसकी लागत भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रमुख फूड एग्रीगेटर द्वारा वसूले गए प्रीमियम के कारण परिवारों को कुल मिलाकर 9,000 से 11,000 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत का बोझ उठाना पड़ता है।
आईटी कर्मियों की वेतन वृद्धि 5 से 8.5 फीसदी के दायरे में
देरी से भर्ती, छंटनी और देर से नियुक्ति के बाद आईटी सेवा कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस साल कम वेतन वृद्धि का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में शीर्ष पांच आईटी फर्मों में औसत वेतन वृद्धि 5 से 8.5 फीसदी के दायरे में होगी।
मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 और वीनस मिशन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दो महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों को मंजूरी दे दी। इनमें एक महत्त्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-4 चांद से जुड़ा है और दूसरा शुक्र ग्रह की खोज एवं अध्ययन से संबंधित है।
एक साथ चुनाव पर सिफारिशें मंजूर
प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसले को सराहा, विपक्ष ने बताया ध्यान भटकाने का सस्ता हथकंडा
हरियाणा चुनाव: कांग्रेस ने किए सात वादे
कांग्रेस ने हरियाणा विधान सभा चुनाव के लिए सात गारंटी की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण कराने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और 500 रुपये का गैस सिलिंडर तथा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे शामिल हैं।
मुझसे मुलाकात करेंगे मोदी: ट्रंप
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने है मोदी अगले सप्ताह अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रंप ने आयात शुल्क का 'दुरुपयोग' करने के लिए भारत की आलोचना की लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक 'शानदार व्यक्ति' बताया।
जम्मू-कश्मीर में पड़े 59 प्रतिशत वोट
पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण, किश्तवाड़ में सबसे अधिक 77 प्रतिशत व पुलवामा में सबसे कम 46 प्रतिशत रहा
डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रु खर्च करेगी एलआईसी
सरकार के मालिकाना वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर (सीआरओ) सुंदर कृष्णन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलआईसी 2 साल में पूरी तरह कागज रहित कामकाज करने की योजना पर विचार कर रही है।
और घटेगा बैंकों को सस्ते में मिलने वाला धन
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने आज कहा कि भारत के बैंकों में कम लागत का चालू व बचत खाते में जमा (कासा) का अनुपात अभी और कम होगा, जो पहले से ही कम है। शेट्टी का कहना है कि सरकार के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के बेहतर नकदी प्रबंधन के कारण ऐसा होने की संभावना है।
'वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि दर उल्लेखनीय'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आर्थिक विकास के मामले में भारत, वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और अगले कुछ वर्षों में भी यह स्थिति बनी रहेगी।