सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्रेडिट मूल्यांकन का डिजिटल आधारित नया मॉडल अगले साल मार्च के अंत तक आ सकता है। मामले से अवगत तीन सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
एक सरकारी बैंक के एक अधिकारी ने कहा, ‘इस पर तकरीबन आधा काम पूरा हो चुका है और हम इसके चालू वित्त वर्ष के अंत तक पेश करने की उम्मीद कर रहे हैं।’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा था कि सरकारी बैंक एमएसएमई के ऋण के आकलन के लिए बाह्य मूल्यांकन से इतर अपनी खुद की क्षमता विकसित करेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि सरकारी बैंक एमएएमई के डिजिटल स्कोरिंग के आधार पर एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल विकसित करने की दिशा में काम करेंगे।
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि
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आईआरएफसी ने जुटाया धन
7.14 प्रतिशत की कूपन दर से 15 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड से 1,415 करोड़ रु. जुटाए
सिडैन श्रेणी की नई पेशकश से कार बाजार में बढ़ेगी हलचल
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भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
