कोलकाता: न्याय पर भारी पड़ रही राजनीति

सीबीआई जांच अभी अधर में, विधेयक लाकर पश्चिम बंगाल सरकार ने चली दबाव से बचने की राजनीतिक चाल

- अर्चिस मोहन

कोलकाता में बीते 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उनकी हत्या पर विरोध प्रदर्शनों एवं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी आलोचना का सामना कर रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पिछले कुछ सप्ताह से अपराधियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल रही है।

राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शुरुआत में यह दिखाने का प्रयास किया कि वह मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का स्वागत करती है, लेकिन राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को राजनीतिक चाल चलते हुए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024 विधान सभा में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म के बाद मौत अथवा निर्जीव अवस्था में पहुंच जाने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक में दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों की जांच पूरी करने के लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद से 21 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। पहले दो माह में रिपोर्ट सौंपने का प्रावधान था। इसके अलावा पहले चार्जशीट सौंपे जाने के बाद 30 दिन में ट्रायल पूरा करने की अनिवार्यता रख दी गई है। पहले यह 60 दिन थी।