बैंक जुटा रहे धन
■ वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 45,000 से 50,000 करोड़ रुपये के सौदे की उम्मीद
■ वित्त वर्ष 2024 में 10,000 करोड़ रुपये का प्रतिभूतिकरण हुआ था, जिसमें ज्यादातर सौदे लघु वित्त बैंकों ने किए थे
कर्ज की जोरदार मांग के बीच बैंकों को धन जुटाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वे नकदी की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिभूतिकरण के मार्ग का सहारा ले रहे हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान लगाया है कि जुलाई सितंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही) में 45,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिभूतिकरण और डायरेक्ट असाइनमेंट संबंधी सौदे होंगे।
निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक नकदी जुटाने के लिए 2 से 6 वर्ष की मैच्योरिटी वाले पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) के 3 अलग अलग सौदों के माध्यम से 9,062 करोड़ रुपये मूल्य के नए कार ऋण का प्रतिभूतिकरण करेगा।
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फ्रंट-रनिंग: केतन पारेख की भूमिका?
फ्रंट-रनिंग एक धोखाधड़ी वाली प्रणाली है, जिसमें कारोबारी निजी लाभ के लिए बड़े ग्राहकों के ऑर्डरों की अग्रिम जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि केतन पारेख के मामले में देखा गया
व्यय बढ़ाने को राज्यों को ज्यादा पैसा दे रही सरकार
केंद्र सरकार पूरे वित्त वर्ष के लिए तय किए गए पूंजीगत खर्च के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों को धन दे रही है
मिनिमलिस्ट को खरीदेगी एचयूएल
स्किनकेयर ब्रांड मिनिमलिस्ट को 3,000 करोड़ रुपये में खरीदने की तैयारी
मोदी ने दिल्ली के लिए खोला दिल
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कोहरे से 500 उड़ानें, 24 ट्रेनें प्रभावित
कोहरा और धुंध एक बार फिर परेशान करने लगी है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली लगभग 500 उड़ानों में देर हुई जबकि 24 रेलगाड़ियां भी अपने गंतव्य पर देर से पहुंची।
कुशल पेशेवर दोनों देशों के लिए मददगार
अमेरिका में एच1बी वीजा पर छिड़ी बहस पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बहुत पहले तवज्जो मिल जानी चाहिए थीः बाह्य और आंतरिक सुरक्षा।
महिला मतदाताओं की बढ़ती अहमियत
पहली नजर में तो यह चुनाव जीतने का नया और शानदार सियासी नुस्खा नजर आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नकद बांटो, परिवहन मुफ्त कर दो और सार्वजनिक स्थानों तथा परिवारों के भीतर सुरक्षा पक्की कर दो। बस, वोटों की झड़ी लग जाएगी। यहां बुनियादी सोच यह है कि महिला मतदाता अब परिवार के पुरुषों के कहने पर वोट नहीं देतीं। अब वे अपनी समझ से काम करती हैं और रोजगार, आर्थिक आजादी, परिवार के कल्याण तथा अपने अरमानों को ध्यान में रखकर ही वोट देती हैं।
श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है रूपरेखा
गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा
भारत के गांवों में गरीबी घटी
वित्त वर्ष 2024 में पहली बार गरीबी अनुपात 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर 4.86 प्रतिशत पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था